शमाह का लंबा इंतजार: वर्षों की देरी के बाद विस्थापित ग्रामीणों को नए घर की उम्मीद

सिरमौर जिले के ट्रांस-गिरी क्षेत्र के शिलाई विधानसभा क्षेत्र का एक गांव शमाह पिछले दो दशकों से भूमि धंसने की समस्या से जूझ रहा है। 2013 में एक बड़े भूस्खलन के बाद स्थिति और भी खराब हो गई, जिसके कारण कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों की तलाश में अपने पुश्तैनी घर छोड़ने पड़े।

इस संकट से निपटने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 17 जून 2016 को एक सराहनीय पहल की थी, जिसमें शमाह गांव के 36 प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए रामपुर घाट, पांवटा साहिब में 5 बीघा और 8 बिस्वा भूमि आवंटित की गई थी। प्रत्येक परिवार को घर बनाने के लिए 3 बिस्वा भूमि आवंटित की गई थी। हालांकि, स्थानीय विरोध और प्रशासनिक देरी के कारण विस्थापित परिवारों को अभी भी भूमि पर अधिकार नहीं मिल पाया है।

शमाह के निवासी अपने गांव को धीरे-धीरे डूबते हुए देखने की भयावह पीड़ा को याद करते हैं। राजेंद्र शर्मा नामक निवासी ने बताया, “यह धंसना 2000 में शुरू हुआ था।” 2013 तक, घरों में दरारें आ गई थीं – पुश्तैनी और नए बने घरों में – जिसके कारण अधिकांश परिवारों को तिलौरधार तिब्बती बस्ती जैसे सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। गहन भूगर्भीय जांच के बावजूद, अभी भी गांव के डूबने का कोई कारण पता नहीं चल पाया है।

रामपुर घाट में भूमि का आवंटन, हालांकि एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन जब समतलीकरण प्रयासों के दौरान पड़ोसी ग्रामीणों ने आपत्ति जताई तो यह विवादों में फंस गया। भूमि के कागजात प्राप्त करने के बावजूद, प्रभावित परिवार स्वामित्व और अपने जीवन को फिर से शुरू करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश के उद्योग, संसदीय कार्य, श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए इस विवाद को सुलझाने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का वादा किया है। उन्होंने कहा, “2016 में कांग्रेस सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 36 परिवारों को भूमि आवंटन जारी करके अपना वादा पूरा किया था। मैंने संबंधित अधिकारियों को मध्यस्थता करने और इस मुद्दे को सुलझाने का निर्देश दिया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बिना किसी देरी के असली मालिकों को कब्ज़ा मिल जाए।”

शमाह के विस्थापित परिवारों के लिए, सरकार की ओर से हाल ही में दिए गए आश्वासनों ने एक स्थिर भविष्य की उम्मीद जगाई है। कई लोगों ने आशा व्यक्त की है कि वे जल्द ही रामपुर घाट को अपना नया घर कह सकेंगे। एक अन्य प्रभावित निवासी विनोद शर्मा ने कहा, “हमने बहुत इंतज़ार किया है। हमें भरोसा है कि सरकार इस बार अपना वादा निभाएगी।”

इस मुद्दे के समाधान से न केवल शमाह परिवारों को राहत मिलेगी, बल्कि हिमाचल प्रदेश के कमज़ोर समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में सक्रिय शासन के लिए एक मिसाल भी कायम होगी। प्रशासनिक और स्थानीय नेताओं के समर्पित प्रयासों से, रामपुर घाट में एक नए शमाह का सपना साकार होने वाला है।