पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मालेरकोटला के जिला अस्पताल में गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) के अभाव को “चौंकाने वाला” बताते हुए संबंधित सचिव को राज्य भर के सभी जिला अस्पतालों में आईसीयू सुविधाओं की उपलब्धता का विस्तृत विवरण देते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा खुली अदालत में दिए गए निवेदन पर ध्यान देते हुए, मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की: “यह बताया गया कि मालेरकोटला के जिला अस्पताल में आईसीयू नहीं है। यह न केवल थोड़ा आश्चर्यजनक है, बल्कि चौंकाने वाला भी है।”
इस मुद्दे के दायरे को बढ़ाते हुए अन्य जिलों के सिविल अस्पतालों को भी इसमें शामिल करते हुए, पीठ ने कहा: “सभी जिला अस्पतालों में आईसीयू की उपलब्धता के संबंध में सचिव द्वारा हलफनामा दाखिल किया जाए।” अदालत ने जिला स्तर पर आवश्यक नैदानिक बुनियादी ढांचे की कमी पर भी चिंता व्यक्त की और पंजाब सरकार को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि “प्रत्येक जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन और एमआरआई मशीन को अनिवार्य क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए, खासकर प्रत्येक जिला अस्पताल द्वारा सेवा प्रदान की जाने वाली आबादी को देखते हुए।”
राज्य द्वारा स्वयं दर्ज किए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए, पीठ ने पाया कि एमआरआई मशीनें केवल छह जिलों में उपलब्ध थीं, जबकि पंजाब में वर्तमान में 23 जिले हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि जिला अस्पतालों को आपातकालीन और रेफरल मामलों को जिस पैमाने पर संभालना पड़ता है, उसे देखते हुए स्थिति “अधिक दुर्भाग्यपूर्ण” है।
पीठ ने अनुपालन संबंधी हलफनामों को दाखिल करने के तरीके की भी आलोचना की। उसने कहा कि एक अतिरिक्त हलफनामा “एक ऐसे कनिष्ठ अधिकारी द्वारा दाखिल किया गया है जिस पर हम जिम्मेदारी नहीं डाल सकते।” अदालत ने स्पष्ट किया कि अगला हलफनामा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव द्वारा दाखिल किया जाना चाहिए।
पीठ ने अपने विस्तृत आदेश में याचिकाकर्ता द्वारा भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) के उल्लंघन के संबंध में प्रस्तुत किए गए तथ्यों को दर्ज किया, साथ ही यह भी बताया कि रेफरल अस्पताल होने के बावजूद मालेरकोटला जिला अस्पताल में आईसीयू देखभाल सहित अनिवार्य सुविधाएं मौजूद नहीं थीं। अब इस मामले को जिला अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में एक व्यापक हलफनामा दाखिल करने के लिए स्थगित कर दिया गया है, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना की न्यायिक जांच की जा सके।
बेंच ने शुरू में पंजाब के उस फैसले पर सवाल उठाया था जिसमें उसने एक सिविल अस्पताल में सीटी स्कैन और एमआरआई सुविधाओं को आउटसोर्स करने का निर्णय लिया था, यह कहते हुए कि राज्य अपने संप्रभु कर्तव्य के तहत बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए बाध्य है। पीठ ने यह टिप्पणी की थी कि जिला और उप-मंडल स्तर के अस्पतालों में सीटी स्कैन और एमआरआई मशीनों जैसी आधुनिक अस्पताल सुविधाएं उपलब्ध होनी आवश्यक हैं।
यह दावा तब सामने आया जब अदालत ने भीष्म किंगर द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान मालेरकोटला सिविल अस्पताल के कामकाज की जांच की।
