उत्तर क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की आज यहां हुई बैठक में जल बंटवारे का मुद्दा छाया रहा। बैठक में पंजाब में नई ‘मालवा नहर’ के मुद्दे पर भी चर्चा हुई।
अंतर-राज्यीय मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन ये अनिर्णीत रहे। मुख्य सचिव केएपी सिन्हा के नेतृत्व में पंजाब के अधिकारियों के अलावा हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। यह नवंबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक से पहले की बैठक थी।
हरियाणा के अधिकारियों ने पंजाब में बनने वाली ‘मालवा नहर’ की डीपीआर को साझा करने का मुद्दा उठाया, लेकिन पंजाब ने तर्क दिया कि वे केवल अपने हिस्से का पानी ही इस्तेमाल करेंगे और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हरियाणा ने 1959 में हुए नांगल समझौते का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब को हर मामले में हरियाणा के साथ साझेदारी करनी होगी।
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