पंजाब में भगवंत मान सरकार ने जेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार और नशे के नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जेलों के कामकाज में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने 25 जेल अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबित अधिकारियों में 3 उप अधीक्षक, 2 सहायक अधीक्षक और विभिन्न जेलों के कुल 25 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। सरकार को इन अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, लापरवाही और जेल के अंदर नशे के नेटवर्क को बढ़ावा देने की शिकायतें मिल रही थीं।
मुख्यमंत्री भगवंत मान का कड़ा रुख
मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि राज्य में नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। जेल विभाग में लंबे समय से चल रही अनियमितताओं को देखते हुए उसी नीति के तहत यह कार्रवाई की गई है।
जेलों में बढ़ती शिकायतों के बाद की गई कार्रवाई
सूत्रों के अनुसार सरकार को कई जेलों से मादक पदार्थ आपूर्ति, मोबाइल फोन की तस्करी, कैदियों को विशेष सुविधाएं मुहैया कराने और रिश्वतखोरी के मामलों की लगातार रिपोर्ट मिल रही थी। हाल ही में कुछ जेलों के दौरे और निरीक्षण में इन आरोपों की पुष्टि हुई, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।
