9 जुलाई । बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को और अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित एवं प्रभावी बनाने पर जोर देते हुए अधिकारियों को एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने के लक्ष्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध और सम्मानजनक तरीके से पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को लोक सेवक आवास में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ विभागीय योजनाओं एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के प्रभावी क्रियान्वयन तथा खाद्यान्न भंडारण प्रणाली के आधुनिकीकरण पर विस्तार से चर्चा हुई। समीक्षा बैठक में भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के संयुक्त सचिव रविशंकर तथा बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव दीपक आनंद ने विभागीय योजनाओं की अद्यतन स्थिति पर प्रस्तुतीकरण दिया।
सीएम सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभाग की सभी योजनाओं के लाभार्थियों का व्यापक एवं अद्यतन डेटाबेस तैयार किया जाए, ताकि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंच सके। उन्होंने कहा कि बिहार की ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रदर्शन सराहनीय है और इसे और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाने चाहिए। बैठक में स्मार्ट वेयरहाउसिंग विकसित करने, ‘सार्थक पीडीएस’ मॉडल के विभिन्न मॉड्यूल, तकनीकी संरचना और लागत साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन वितरण व्यवस्था की नियमित एवं प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी पात्र लाभार्थी को खाद्यान्न प्राप्त करने में कठिनाई न हो। उन्होंने अधिकारियों को राज्य के सभी खाद्यान्न गोदामों की गुणवत्ता, सुरक्षा और रखरखाव पर विशेष ध्यान देने का निर्देश देते हुए कहा कि सभी वेयरहाउस में निर्बाध विद्युत आपूर्ति और आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे खाद्यान्न का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार से प्राप्त सुझावों के अनुरूप विभाग बेहतर समन्वय के साथ निर्धारित लक्ष्यों को तेजी से पूरा करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘गरीब कल्याण विद डिग्निटी’ के संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर उतारना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने बिहार आकर योजनाओं की समीक्षा करने तथा राज्य के विकास के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन देने पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के प्रति आभार भी व्यक्त किया। बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह एवं संजय कुमार सिंह सहित केंद्र और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
