एक वर्ष से भी कम समय में चौथी ऐसी घटना में, खनन माफिया ने हरियाणा-राजस्थान सीमा पर संरक्षित अरावली पर्वतमाला की एक पहाड़ी को विस्फोट से उड़ा दिया, जिससे कुछ ही घंटों में यह पूरी तरह से ढह गई।
यह घटना कथित तौर पर नूंह के रावा गांव में हुई, लेकिन हरियाणा के खनन अधिकारियों ने कहा कि यह घटना पड़ोसी राजस्थान में हुई। कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कल शाम को पहाड़ी को रातों-रात ढहाने के उद्देश्य से विस्फोट किया गया था, लेकिन आज सुबह यह ढह गई। ग्रामीणों ने पहाड़ी के ढहने का वीडियो बनाया – जो द ट्रिब्यून के पास भी उपलब्ध है – और इसे सोशल मीडिया पर और खनन अधिकारियों के साथ भी साझा किया।
हरियाणा और राजस्थान के बीच अधिकार क्षेत्र की लड़ाई नूंह के ग्रामीणों का कहना है कि पहाड़ी विस्फोट उनके क्षेत्र में हुआ, लेकिन हरियाणा के खनन अधिकारियों का दावा है कि यह राजस्थान का क्षेत्र है शुक्रवार रात को विस्फोट किया गया और शनिवार सुबह पहाड़ी ढह गई ग्रामीणों ने पहाड़ी ढहने का वीडियो बनाया और इसे खनन अधिकारियों के साथ भी साझा किया
एक साल से भी कम समय में यह चौथी घटना है जब खनन माफिया ने हरियाणा-राजस्थान सीमा पर संरक्षित अरावली में एक पहाड़ी को विस्फोट से उड़ा दिया। संयोगवश, जब यह सब हुआ, तब हरियाणा खनन विभाग की टीम गांव में मौजूद थी।
खनन अधिकारी अनिल अटवाल ने कहा कि उन्हें अपने फोन पर दृश्य मिले हैं, लेकिन उन्होंने दावा किया कि मामला राजस्थान का है। अटवाल ने द ट्रिब्यून से कहा, “हमारे पास वीडियो सबूत हैं, लेकिन घटना राजस्थान की है। हम यह भी नहीं बता सकते कि यह लाइसेंसधारी खनिकों ने किया या खनन माफिया ने।”
स्थानीय लोगों ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहाड़ी हरियाणा के अधिकार क्षेत्र में आती है और इस क्षेत्र में अवैध खनन बड़े पैमाने पर हो रहा है। पंचायत के एक सदस्य ने कहा, “हमने शुक्रवार रात को धमाके की आवाज सुनी। पहाड़ी का एक हिस्सा तुरंत राजस्थान की ओर गिर गया, लेकिन आज जब खनन अधिकारी गांव में मौजूद थे, तो पूरी पहाड़ी ढह गई। पिछले दो सालों से खनन माफिया हमारे इलाके में सक्रिय है। हम रात में धमाके सुनते हैं और कुछ दिनों में पहाड़ियां गायब हो जाती हैं। हम शिकायत करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता।”
हरियाणा के पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने पहाड़ी के राजस्व अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए जांच का आदेश दिया है। नरबीर ने करीब 10 दिन पहले कहा था कि “पड़ोसी राज्य द्वारा अपने क्षेत्र में अवैध खनन के कारण हरियाणा को हुए नुकसान की भरपाई राजस्थान से कराई जाएगी।”
2023 में नूंह के नहरिका, चित्तौड़ा और रावा गांवों में पहाड़ियों में फैली 8 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक की खनन सामग्री गायब हो गई थी, जिससे हरियाणा को 2,100 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था। इस पर हंगामा हुआ और एफआईआर भी दर्ज की गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक अधिकारी ने कहा कि इन पहाड़ियों का एक हिस्सा राजस्थान में और दूसरा हरियाणा में स्थित है, जिससे उनके अधिकार क्षेत्र को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। यह इलाका राजस्थान के नांगल क्रशर जोन के बगल में पड़ता है।
हरियाणा-राजस्थान सीमा पर लगभग 30 गांवों में खनन का खतरा व्याप्त है। माफिया का काम करने का तरीका राजस्थान की तरफ विस्फोट करना है, जहां खनन कुछ हद तक वैध है, और हरियाणा की पहाड़ियों को खा जाना है। एक पर्यावरण कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि खनन माफिया अधिकार क्षेत्र की उलझन और अधिकारियों की मिलीभगत का सबसे अधिक फायदा उठा रहा है।
फरवरी 2023 में हरियाणा ने राजस्थान के जंगलों और पहाड़ियों की राजस्व सीमा निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण शुरू किया था। पड़ोसी राज्य ने भी इसी तरह की कवायद शुरू की, लेकिन दोनों में से किसी ने एक-दूसरे की सीमांकन रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। पर्यावरणविद् वैशाली राणा चंद्रा ने कहा, “यह दुखद है कि जब अरावली की पहाड़ियाँ गायब हो रही हैं, तो राज्य एक-दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं और अधिकार क्षेत्र को लेकर बहस कर रहे हैं।” राजस्थान द्वारा 2023 में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि 1975 से 2019 के बीच अरावली की लगभग 8 प्रतिशत पहाड़ियाँ गायब हो गई हैं। इसने अनुमान लगाया कि अगर “विस्फोटक शहरीकरण” और अवैध खनन जारी रहा, तो 2059 तक यह नुकसान 22 प्रतिशत हो जाएगा
