22 फरवरी । केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को कहा कि इंडिया पोस्ट पर लोगों का भरोसा मजबूत बना हुआ है, और अभी देश भर में पोस्ट ऑफिस के जरिए 38 करोड़ से ज्यादा सेविंग्स अकाउंट चलाए जा रहे हैं।
आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में 9,000 से ज्यादा ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) की एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, जिसमें मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हुए, मंत्री ने वित्तीय समावेशन और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने में पोस्टल कर्मचारियों की भूमिका पर जोर दिया।
सिंधिया ने कहा कि ग्रामीण डाक सेवक ग्रामीण समुदायों को जोड़ने और जरूरी कम्युनिकेशन और वित्तीय सेवा देने में अहम भूमिका निभाते हैं।
उन्होंने ग्रामीण डाक सेवकों को सरकार और ग्रामीण नागरिकों के बीच एक अहम कड़ी बताया, जो देश भर में दूर-दराज और कम सुविधाओं वाले इलाकों तक सर्विस पहुंचाने में मदद करते हैं।
इंडिया पोस्ट के वित्तीय नेटवर्क के पैमाने पर जोर देते हुए, मंत्री ने कहा कि अभी 38 करोड़ से ज्यादा पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट चल रहे हैं, जिनमें लगभग 22 लाख करोड़ रुपए जमा हैं।
उन्होंने कहा कि पोस्टल नेटवर्क बैंकिंग और वित्तीय सेवा तक पहुंच बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है, खासकर ग्रामीण और सेमी-अर्बन इलाकों में।
सिंधिया ने कहा कि ई-कॉमर्स, एमएसएमई और एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट की बढ़ती मांग को देखते हुए इंडिया पोस्ट अपनी लॉजिस्टिक्स और पार्सल डिलीवरी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए मॉडर्नाइजेशन कर रहा है।
उन्होंने कहा कि 1.65 लाख से ज्यादा पोस्ट ऑफिस के नेटवर्क के साथ इंडिया पोस्ट की देश में सबसे बड़ी सर्विस पहुंच है और यह लास्ट-माइल डिलीवरी के लिए एक अहम संस्था बनी हुई है।
मंत्री ने कहा कि डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम, मॉडर्न पार्सल हब, बेहतर रूटिंग और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल जैसी टेक्नोलॉजी अपनाकर एफिशिएंसी को बेहतर बनाने की कोशिशें चल रही हैं।
उन्होंने कहा कि इन उपायों का मकसद इंडिया पोस्ट को एक मॉडर्न, टेक्नोलॉजी पर चलने वाला लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना है, साथ ही इंसानी कनेक्शन की इसकी मुख्य ताकत को बनाए रखना है।
सिंधिया ने अलग-अलग और भौगोलिक रूप से मुश्किल इलाकों में भरोसा बनाए रखने और सर्विस डिलीवरी पक्का करने में ग्रामीण डाक सेवकों की अहमियत पर भी जोर दिया।
उन्होंने कहा कि उनका योगदान पोस्टल सिस्टम को मजबूत करने और देश भर में वित्तीय समावेशन की कोशिशों को समर्थन करने में जारी है।
