मुंबई, 29 फरवरी । महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के बीच लगभग एक महीने से चल रही बातचीत में सीट-बंटवारे का समाधान नहीं निकल पाया है, जबकि सहयोगियों के बीच कम से कम आठ लोकसभा सीटों पर विवाद बना हुआ है।
प्रमुख एमवीए सहयोगी – कांग्रेस, एनसीपी-शरद पवार, शिवसेना-यूबीटी, वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) और अन्य छोटे दलों ने एक सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए बंद कमरे में बैठकें की हैं।
तीनों दलों के सूत्रों का कहना है कि 48 संसदीय क्षेत्रों में से लगभग 40 पर व्यापक सहमति बन गई है, लेकिन मुंबई की चार सीटों सहित आठ सीटों पर खींचतान है।
प्रकाश अंबेडकर की वीबीए द्वारा अचानक 27 सीटों की सूची प्रस्तुत करने और कम से कम 15 ओबीसी और तीन अल्पसंख्यक उम्मीदवारों की मांग करने के बाद परिदृश्य और भी अनिश्चित हो गया।
पार्टी सूत्रों का कहना है कि अंतिम निर्णय एमवीए घटक दलों के शीर्ष नेताओं द्वारा लिया जाएगा, जिसमें राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, एनसीपी-एसपी के सुप्रीमो शरद पवार और एसएस-यूबीटी के उद्धव ठाकरे शामिल हैं।
एमवीए सहयोगियों को भरोसा है कि वे लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से काफी पहले मार्च की शुरुआत में सर्वसम्मति से स्वीकार्य फॉर्मूला तैयार कर लेंगे।
एसएस-यूबीटी के संजय राउत ने बुधवार को कहा कि वीबीए ने अपना पत्र सौंप दिया है, जिस पर चर्चा की जाएगी, जबकि शरद पवार ने कहा कि एमवीए विपक्षी गुट में वीबीए की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक है।
मराठा नेता और शिवबा संगठन के नेता मनोज जारांगे-पाटिल को जालना से एमवीए समर्थित लोकसभा उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारने के अंबेडकर के एकतरफा प्रस्ताव से कई सहयोगी निजी तौर पर नाराज हैं।
कई घटनाक्रमों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण के लिए जारांगे-पाटिल के सात महीने लंबे आंदोलन के खिलाफ एसआईटी जांच का आदेश दिया है और अधिकांश विपक्षी दलों ने भी उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है।
वीबीए के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए जारांगे-पाटिल ने बुधवार देर रात दावा किया कि मराठा आरक्षण आंदोलन कोई व्यक्तिगत राजनीतिक एजेंडा नहीं है और उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है।
