16 जुलाई । तेलंगाना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एन. रामचंदर राव ने गुरुवार को राज्य की रेवंत रेड्डी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में बारिश की कमी के कारण किसान परेशान हैं और सरकार को उनकी समस्याओं की चिंता नहीं है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह किसानों को राहत देने के लिए जलाशयों से खेतों तक पानी पहुंचाने के वैकल्पिक उपाय तलाशे।
एन. रामचंदर राव ने कहा कि इस समय बुवाई का समय चल रहा है, लेकिन पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण खेती प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि जहां भी पानी के स्रोत उपलब्ध हैं, वहां से किसानों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
उन्होंने कहा कि पानी की कमी का असर केवल सिंचाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में पीने के पानी की समस्या भी सामने आ सकती है। सरकार को इस मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय किसानों की समस्याओं को समझना चाहिए और उन्हें राहत देने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
भाजपा की जमानत जब्त होने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए एन. रामचंदर राव ने इसे राजनीतिक अहंकार बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान विपक्षी दलों की मानसिकता को दर्शाते हैं। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना में भाजपा लगातार मजबूत हो रही है और जनता का समर्थन पार्टी के साथ बढ़ रहा है।
एन. रामचंदर राव ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता के.टी. रामाराव (केटीआर) पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब केटीआर सत्ता में थे, तब भी उनमें अहंकार दिखाई देता था और सत्ता से बाहर होने के बाद भी उनका रवैया नहीं बदला है। उन्होंने कहा कि चुनावों के नतीजे बताते हैं कि जनता का रुझान बदल रहा है।
उन्होंने कहा कि भाजपा ने नगर निगम चुनावों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और करीमनगर नगर निगम में जीत हासिल की है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष की जगह अब भाजपा ले रही है, जिससे केटीआर और बीआरएस परेशान हैं।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के न्याय के दरवाजे 24 घंटे खुले रखने के प्रस्ताव पर भी एन. रामचंदर राव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे स्वागत योग्य कदम बताया। उन्होंने कहा कि आज के समय में कई बार नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़े मामले सामने आते हैं और कभी-कभी लोगों को तत्काल न्याय की आवश्यकता पड़ सकती है।
उन्होंने कहा कि अगर न्याय व्यवस्था 24×7 उपलब्ध रहती है तो आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी और उनके अधिकारों की बेहतर सुरक्षा हो सकेगी। उन्होंने इसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
एन. रामचंदर राव ने कहा कि लोकतंत्र में न्याय तक आसान पहुंच बेहद जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट का यह विचार आम लोगों के हित में है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे देश की न्याय व्यवस्था और अधिक प्रभावी तथा जनहितकारी बनेगी।


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