हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के उन बयानों पर आपत्ति जताई, जिनमें उन्होंने बोर्ड को परीक्षा लीक मामले से जोड़ा था। उन्होंने कहा कि शिक्षा बोर्ड हमेशा राजनीति से ऊपर रहकर काम करता आया है और राजनीतिक कारणों से इसकी छवि धूमिल नहीं की जानी चाहिए। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिलासपुर निवासी नड्डा ने नीट परीक्षा लीक विवाद में केंद्र सरकार का बचाव करते हुए बोर्ड के बारे में भ्रामक बयान दिए।
शर्मा ने दावा किया, “हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड एक स्वायत्त संस्था है और हमेशा राजनीति से ऊपर रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बोर्ड के बारे में झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में जब भी कांग्रेस सरकारें सत्ता में रहीं, हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा की कॉपी लीक नहीं हुई।”
उन्होंने कहा कि नड्डा के पिता, स्वर्गीय एनएल नड्डा, सितंबर 1992 से सितंबर 1995 तक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि 1993 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन उसने एनएल नड्डा को पद से नहीं हटाया क्योंकि वे एक सम्मानित शिक्षाविद थे।
शर्मा ने कहा, “कांग्रेस ने हमेशा शिक्षा को राजनीति से ऊपर रखा है। हमने एनएल नड्डा के योगदान का सम्मान किया और उन्हें बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में बने रहने दिया। इसलिए, जेपी नड्डा को उस संस्था को बदनाम करने वाले बयान देने से बचना चाहिए जहां उनके अपने पिता ने सेवा की थी।”
NEET परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक के बारे में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश बोर्ड को विवाद में घसीटकर लोगों का ध्यान भटकाने की बजाय जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार छात्रों के हितों की रक्षा करने में विफल रही है।
शर्मा ने नड्डा से अपने तथ्यों को सुधारने और ऐसे बयान देने से बचने का आग्रह किया जिससे हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंच सकता है।
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