ऑस्ट्रेलिया में घरेलू हिंसा को समाप्त करने के लिए बनाई नई 10-वर्षीय योजना

कैनबरा, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने सोमवार को घरेलू हिंसा को खत्म करने के लिए 10 साल की राष्ट्रीय योजना की घोषणा की है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सामाजिक सेवा मंत्री अमांडा रिशवर्थ और महिला मंत्री कैटी गैलाघर ने राज्य और क्षेत्र के अधिकारियों के साथ महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय योजना शुरू की।

परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक खाका न्याय प्रणाली, स्वास्थ्य क्षेत्र, अपराध, मीडिया, स्कूल और प्रौद्योगिकी कंपनियों के कार्य करने के तरीके में सुधार के लिए कहता है, जिसमें सभी स्तरों पर हिंसा को लक्षित करने के लिए पुरुषों और लड़कों के साथ जुड़ने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।

इसमें दो पंचवर्षीय कार्य योजनाएं हैं, जिसमें स्वदेशी महिलाओं और बच्चों के लिए एक अलग योजना विकसित की जानी है।

योजना का सुझाव है कि पुरुषों के व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रमों और अपराधी हस्तक्षेपों के लिए अधिक धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

मोनाश जेंडर एंड फैमिली वायलेंस प्रिवेंशन सेंटर के निदेशक केट फिट्ज-गिब्बन ने इस योजना को विश्व-अग्रणी बताया।

उन्होंने कहा है, “यह पूरी तरह से सिस्टम प्रतिक्रियाएं बनाने की महत्वाकांक्षा निर्धारित करता है जो न केवल पीड़ित-जीवित लोगों को जीवित रहने के लिए समर्थन करता है, बल्कि हिंसा के उनके अनुभव से परे बढ़ने के लिए। यह राष्ट्रीय योजना घरेलू, पारिवारिक और यौन हिंसा के राष्ट्रीय संकट को खत्म करने के लिए एक बहुत ही आवश्यक दशक भर की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है।”

रिपोर्ट के अनुसार, एक तिहाई ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं ने 15 साल की उम्र से शारीरिक हिंसा का अनुभव किया है और औसतन हर 10 दिनों में एक साथी द्वारा एक महिला की हत्या कर दी जाती है।

इसके अलावा, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा से अर्थव्यवस्था को सालाना 26 अरब डॉलर (16 अरब डॉलर) का नुकसान होता है।

रिपोर्ट में कहा गया है, “महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा अपरिहार्य नहीं है। इस लैंगिक हिंसा को चलाने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों को संबोधित कर हम इसे एक पीढ़ी में समाप्त कर सकते हैं।”

रिशवर्थ ने कहा, “परिवार, घरेलू और यौन हिंसा की मौजूदा दरें अस्वीकार्य हैं। हम अब ये बदलाव करना चाहते हैं ताकि महिलाओं और बच्चों की अगली पीढ़ी हिंसा से मुक्त समाज में रह सके। हमें पूरे समाज में निरंतर और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है।”