भोपाल, 21 दिसंबर । मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगु भाई पटेल ने कहा है कि विकसित मध्य प्रदेश के लिए नए विजन और नए मिशन पर नई ऊर्जा, नए उत्साह, नए उल्लास, नई उमंग और नए संपर्क के साथ सरकार ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। विधानसभा में दिए गए अपने अभिभाषण में राज्यपाल पटेल ने राज्य की साढ़े आठ करोड़ जनता के लिए सरकार की ओर से किए जाने वाले कामों का ब्यौरा दिया।
उन्होंने कहा कि ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ प्रधानमंत्री के इस मूल मंत्र को लक्ष्य मानकर मध्य प्रदेश को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प पत्र 2023 मेरी सरकार ने आत्मसात कर लिया है। राज्यपाल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते साढ़े नौ वर्षों में भारत में माई-बाप सरकार के युग की समाप्ति और सेवक सरकार की युग का प्रारंभ हुआ है।
उन्होंने कहा कि गरीब और वंचित एक जमाने में जिनकी कोई पूछ परख नहीं थी, प्रधानमंत्री उन्हें पूछते भी हैं और पूजते भी हैं। पीएम ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि देश के गरीब, देश के किसान, देश की नारी शक्ति और देश के युवा ही उनकी नजरों में सबसे बड़े वीआईपी हैं। मेरी सरकार ने भी इससे प्रेरणा लेकर जन-जन के सुख-दुख को अपना सुख-दुख मानने और जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संपूर्ण शक्ति के साथ समर्पित भाव से कार्य करने का प्रण किया है।
राज्यपाल ने कहा कि 16 दिसंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हो गया है। मध्य प्रदेश में इस यात्रा की कमान स्वयं यहां की जनता ने संभाल ली है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी प्रदेश के नगर-नगर और गांव-गांव तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री की गारंटी का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा संकल्प पत्र 2023 मध्य प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री की गारंटी भी और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण का विजन डॉक्यूमेंट भी है। सरकार ने संकल्प पत्र के बिंदुओं को धरातल पर उतारने का काम प्रारंभ कर दिया है।
तेंदूपत्ता संग्रहण की राशि तीन हजार रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़कर 4000 रुपये प्रति मानक बोरा कर दी गई है। इस निर्णय से 35 लाख से अधिक तेंदूपता संग्राहकों को 162 करोड़ का अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त होगा। सरकार ने अगले सात सालों में प्रदेश को 45 लाख करोड रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने और लगभग 20 लाख करोड़ के निवेश से प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ काम शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में अपने बलबूते पर आगे बढ़ने का उल्लेखनीय प्रयास किया है। सरकार द्वारा अब तक पांच लाख सहायता समूह से 61 लाख से अधिक महिलाओं को जोड़ा जा चुका है। किसानों की समृद्धि प्रदेश की सुख समृद्धि का आधार है।
