‘कोई मतदाता सूची अंतिम नहीं होती, अपात्र मतदाता हटने चाहिए’, एसआईआर पर सांसद दामोदर अग्रवाल

एसआईआर को लेकर विपक्ष के आरोपों पर लोकसभा सांसद दामोदर अग्रवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची कभी अंतिम नहीं होती, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और एसआईआर कोई नई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि 13 करोड़ नाम काटने का भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि हकीकत में 1.5 करोड़ से ज्यादा मृतक और 3 करोड़ से ज्यादा दोहरे नाम वाले मतदाता थे।

लोकसभा सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा, “कोई मतदाता सूची अंतिम नहीं होती। फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 8 सब ऑनलाइन हैं। मान लीजिए किसी के पास भारत में रहने का प्रमाण पत्र नहीं है, उसकी नागरिकता संदिग्ध है, वह अवैध तरीके से भारत में आया है, तो क्या वह मतदाता बनना चाहिए? यदि बन गया है तो क्या होना चाहिए? हम यही बोलते हैं कि विदेशी मतदाता नहीं होने चाहिए। यह राष्ट्रीय विषय है। अपात्र मतदाता हटने चाहिए।”

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची स्वच्छ होनी चाहिए। अब इस बात को लेकर कह दीजिए, मतदाता सूची गड़बड़ है, ईवीएम गड़बड़ है, चुनाव आयोग गड़बड़ है। अब कह रहे हैं कि बैलेट से चुनाव कराइए। ये मतगणना के दिन 11 बजे बोल देंगे ईवीएम खराब है, बैलेट में शाम को 5 बजे बोल देंगे कि गड़बड़ है। हिंदुस्तान के 249 जिलों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। एसआईआर पहले भी हुई है। पहले कांग्रेस के शासन में भी हुई है। एसआईआर में कोई नई बात नहीं है।

उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर इंडी अलायंस, खास तौर से राहुल गांधी, बहुत भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एसआईआर 1952 के बाद से लेकर आज तक एक सतत प्रक्रिया है। 13 करोड़ नाम कटे, ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश है। 1.5 करोड़ से अधिक तो मृत मतदाता थे। 3 करोड़ से अधिक दोहरे नाम के मतदाता थे। किसी-किसी का तो 3-3 जगह नाम था। ये दोनों को मिलाकर 6 करोड़ होता है। बाकी के लोग माइग्रेट हो गए। कुछ नाम ऐसे हैं, जिन्होंने अपने कागजात सही तरीके से नहीं दिए। निश्चित रूप से वो व्यक्ति मतदाता सूची से हटने चाहिए, जिन्होंने अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करके यहां के आम जन के अधिकारों को छीना है। एसआईआर कोई अंतिम सूची नहीं होती है। यह नियमित प्रक्रिया है।

सांसद ने कहा कि आज जमाना 4 लेन, 8 लेन पर 120 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा है और वो कह रहे हैं बैलगाड़ी की यात्रा करिए। क्या वो टेक्नोलॉजी के खिलाफ हैं? क्या टेक्नोलॉजी ज्यादा पारदर्शी नहीं है? अब तो ईवीएम में वीवीपैट आ गया है। एसआईआर की फालतू बातों से जनता भ्रमित नहीं होगी।