चंडीगढ़ के 41 शराब ठेकों पर कोई खरीदार नहीं, आरक्षित मूल्य 3-5% घटा

चंडीगढ़, 24 मार्च

हाल ही में दो शराब की नीलामी के लिए खराब प्रतिक्रिया को देखते हुए, यूटी आबकारी और कराधान विभाग ने 27 मार्च को होने वाली तीसरी नीलामी के लिए शेष दुकानों के आरक्षित मूल्य को 3 से 5 प्रतिशत तक कम कर दिया है।

आबकारी नीति 2023-24 के तहत दुकानों के आवंटन के लिए 15 मार्च को हुई पहली नीलामी में विभाग 95 में से 43 दुकानों की ही बिक्री कर सका. इसी तरह, 21 मार्च को हुई दूसरी नीलामी में 52 में से केवल 11 की नीलामी हुई।

एक अधिकारी ने कहा कि शेष 41 ठेकों के लिए खरीदार खोजने के लिए विभाग ने अब आरक्षित मूल्य कम कर दिया है, पंजाब आबकारी नवीनीकरण नीति ने शहर में नीलामी को प्रभावित किया है।

एक शराब ठेकेदार ने कहा कि आरक्षित मूल्य में 3-5 फीसदी की कमी का कोई खास असर नहीं होगा, जब तक कि विभाग उत्पाद शुल्क और वैट को कम नहीं करता।

15 मार्च की नीलामी में, विभाग ने आरक्षित मूल्य 202.35 करोड़ रुपये के मुकाबले 221.59 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था, जो आरक्षित मूल्य से 9.5% अधिक था। 9.60 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य के मुकाबले पलसोरा शराब की दुकान के लिए 11.65 करोड़ रुपये की उच्चतम बोली प्राप्त हुई। दूसरी नीलामी में, विभाग ने 51.27 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य के मुकाबले 54.85 करोड़ रुपये की शुद्ध कमाई की, जो आरक्षित मूल्य से लगभग 3.57 करोड़ रुपये अधिक है, जिसमें 6.98% की वृद्धि दर्ज की गई है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विभाग का लक्ष्य शराब की दुकानों की नीलामी कर लाइसेंस शुल्क के रूप में 830 करोड़ रुपये जुटाना है।

ट्राईसिटी में मुख्य रूप से शराब की एक समान कीमतों की शुरुआत के कारण केंद्र शासित प्रदेश चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए शराब राजस्व लक्ष्य हासिल करने में भी विफल रहा है। यूटी प्रशासन अब अगले वित्त वर्ष में बिना बिके शराब की दुकानों पर नजर गड़ाए हुए है, जिससे इसकी उत्पाद शुल्क आय में और गिरावट आ रही है।

चंडीगढ़ में शराब की दरें 2022 में मोहाली और पंचकुला के बराबर थीं। धनास शराब की दुकान, जिसने पिछले दो वर्षों में सबसे अधिक बोली प्राप्त की थी, दोनों नीलामियों में खरीदार खोजने में विफल रही है।

पिछले साल, वेंडर को 10.39 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य के मुकाबले 12.78 करोड़ रुपये की उच्चतम बोली प्राप्त हुई थी, जबकि 2021 में, यह 7.95 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य के मुकाबले रिकॉर्ड 11.55 करोड़ रुपये के लिए गया था।