किन्नौर में विकास परियोजनाओं में तेजी लाएं अधिकारी: मंत्री

रामपुर, 7 अगस्त राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज रिकांगपिओ के करछम और भाबानगर के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की तथा आवश्यक निर्देश जारी किए।

राजस्व मंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को लंबित विकास कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार जनजातीय जिला किन्नौर सहित राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित कर रही है।

इसके अतिरिक्त, किसानों और बागवानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए भी ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि अधिकारी बिना किसी लापरवाही के जमीनी स्तर पर विभिन्न विकासात्मक कार्यों और योजनाओं का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करें और पूरी लगन से काम करें ताकि सरकार की विभिन्न कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे।

नेगी ने बताया कि जिले में सेब सीजन शुरू होने वाला है और इसके सफल संचालन के लिए सड़कों को अच्छी स्थिति में रखना जरूरी है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सभी क्षतिग्रस्त सड़कों और संपर्क मार्गों की तुरंत मरम्मत करने के निर्देश दिए ताकि जिले के बागवान अपने सेब और अन्य फलों को समय पर मंडियों तक पहुंचा सकें। उन्होंने नाथपा, निगुलसरी, मलिंग नाला और पागल नाला जैसे संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त मशीनरी और श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए ताकि किसी भी आपात स्थिति में इन सड़कों को तुरंत खोला जा सके।

जनजातीय विकास मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो ठेकेदार अपने काम में लापरवाही बरतते हैं, समय पर काम पूरा नहीं करते या गुणवत्ता बनाए रखने में विफल रहते हैं, उन्हें काली सूची में डाला जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनजातीय जिलों सहित राज्य में चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में कल्पा के एसडीएम शशांक गुप्ता, सहायक आयुक्त विजय कुमार और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे।

नेगी ने कल्पा विकास खंड के कामरू ग्राम पंचायत में सरकारी प्राथमिक विद्यालय, कूपा में एक अतिरिक्त भवन का भी उद्घाटन किया। इस भवन का निर्माण जेएसडब्ल्यू की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल के सहयोग से 19 लाख रुपये की लागत से किया गया है।

नेगी ने कहा कि कांग्रेस सरकार आदिवासी जिलों सहित राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इन प्रयासों के तहत इस शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी को शिक्षा माध्यम के रूप में लागू किया गया है।

उन्होंने कहा कि शिक्षकों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं तथा शैक्षणिक संस्थानों को समकालीन शैक्षिक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्यार्थियों को उनके घर के निकट गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक शिक्षा प्राप्त हो।

नेगी ने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य सरकार हाल ही में आई आपदाओं से प्रभावित हर परिवार के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए 50,000 रुपये की तत्काल राहत और मकान किराए पर लेने वालों को सहायता प्रदान करने के लिए 5,000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है।

नेगी ने कहा कि सरकार समाज के हर उपेक्षित वर्ग के उत्थान और विकास के लिए अथक प्रयास कर रही है और राज्य के समग्र विकास के लिए ठोस कदम उठा रही है।