परिसीमन विधेयक के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की अटकलों पर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। एपीसीसी उपाध्यक्ष वलिबोयिना गुरुनाधम, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, सीपीआई (एम) सांसद वी. शिवदासन और कांग्रेस नेता उदित राज ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ साजिश बताते हुए कहा कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही पास हो चुका है, फिर दोबारा बिल लाने का कोई मतलब नहीं है।
वलिबोयिना गुरुनाधम ने कहा, “अब भाजपा परिसीमन विधेयक के साथ-साथ महिला आरक्षण विधेयक पारित करने में बहुत अधिक रुचि दिखा रही है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, महिला आरक्षण विधेयक पहले ही पारित हो चुका है और इसे भारत सरकार द्वारा लागू किया जाना है। लेकिन इसके विपरीत, वे फिर से महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने वाला विधेयक लाना चाहते हैं।”
उन्होंने कहा कि 33 फीसदी तक महिला आरक्षण विधेयक पहले ही पारित हो चुका है तो फिर से महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की क्या जरूरत है? इसलिए बिल्कुल, यह और कुछ नहीं बल्कि फर्जी है, जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है। यह और कुछ नहीं बल्कि एक गढ़ा हुआ झूठ है।
कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि भाजपा ने हमेशा लोकतंत्र का विरोध किया है। शीतकालीन सत्र में 10-15 दिन रह गए हैं। अब ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है।
सीपीआई (एम) सांसद वी शिवदासन ने कहा कि सरकार परिसीमन लागू करने की कोशिश कर रही है। उन्हें परिसीमन के जरिए सत्ता पर कब्जा करना है। वे जानते हैं कि देश के ज्यादातर लोग, ज्यादातर नागरिक उनके खिलाफ हैं। भारत के लोग मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ वोट देंगे। इसलिए सत्ता पर कब्जा करने के लिए उन्हें परिसीमन करना होगा। यहां दिलचस्प बात यह है कि हम असम और वहां के निर्वाचन क्षेत्रों को जानते हैं। विधानसभा में कुछ निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं, जो दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों से अलग हैं। इसका मतलब है कि वे अपने हित के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करते हैं।
कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि सुनने में आ रहा है कि परिसीमन बिल पारित करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, महिला आरक्षण बिल पेश किया जा सकता है, जबकि महिलाओं को आरक्षण 2023 में ही मिल चुका है और विधेयक सर्वसम्मति से पास हो चुका है। उस समय ही कांग्रेस ने कहा था कि 2024 में लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण दे देना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया।
उन्होंने कहा कि सरकार महिला-विरोधी तो है ही। इतनी विरोधी है कि पूरे देश से झूठ बोल रही है। महिलाओं को आरक्षण देना ही नहीं चाहती है। अब लटकाने के लिए ऐसा किया है, हम इसका विरोध करेंगे।
