रांची की आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा कुमारी भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की घटना को लेकर आदिवासी संगठन उद्वेलित हैं। शुक्रवार को केंद्रीय सरना समिति, जनजाति सुरक्षा मंच, झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति सहित विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर इस मामले में नामजद आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर बताया कि निशा भगत ने अपनी मौत से पहले तीन अलग-अलग शिकायतें पुलिस को दी थीं। उन्होंने 3 जुलाई 2026 को पिठोरिया थाने और 13 जुलाई को रांची साइबर थाने में रंगदारी मांगने तथा जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की थी। इसके बाद 22 जुलाई को अपने घर में चोरी की घटना को लेकर पिठोरिया थाने में लिखित आवेदन दिया था। संगठनों का आरोप है कि इन शिकायतों पर पुलिस ने अपेक्षित कार्रवाई नहीं की।
निशा भगत की मौत 6 नवंबर को रांची के पिठोरिया स्थित उनके आवास पर हुई थी। इससे कुछ समय पहले उन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर जमीन से जुड़े विवाद, कथित प्रताड़ना, धमकियों और पुलिस-प्रशासन से सहयोग नहीं मिलने की बात कही थी। लाइव के दौरान उन्होंने कुछ लोगों और जमीन के कारोबार से जुड़े तत्वों पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद उनकी मौत हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
मौत के बाद उनके पिता हांडू भगत की शिकायत पर पिठोरिया थाने में अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने पिठोरिया के थानेदार सतीश कुमार पांडेय पर भी आरोप लगाया था, हालांकि पुलिस ने एफआईआर में थानेदार का नाम दर्ज नहीं किया है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया गया है।
इस बीच 11 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की अनुशंसा कर दी है। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि निशा भगत की ओर से पहले दी गई शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई होती तो स्थिति अलग हो सकती थी। संगठनों ने दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराने का आग्रह किया।
