हिमाचल प्रदेश के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों के खिलाफ नई दिल्ली में आयोजित रैली में भाग लिया। देश भर से सामान्य वर्ग (स्वर्ण समाज) का प्रतिनिधित्व करने वाले 40 से अधिक संगठनों ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। राजपूत महासभा के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने रैली में भाग लिया, साथ ही सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य भी उपस्थित थे।
सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के अध्यक्ष के.एस. जमवाल ने बताया कि रैली में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों लोग पिछली रात से ही रामलीला मैदान में जमा होने लगे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि हालांकि अधिकारियों ने पहले रैली की अनुमति दे दी थी, लेकिन भारी भीड़ देखकर प्रशासन ने बाद में अनुमति वापस ले ली।
जमवाल ने बताया कि पुलिस ने कई प्रतिभागियों को अलग-अलग स्थानों से हिरासत में लिया और भीड़ को तितर-बितर करने के प्रयास में उन्हें अपने वाहनों में बिठाकर अलग-अलग जगहों पर ले गई। इन प्रतिबंधों के बावजूद, बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा होने में कामयाब रहे और उन्होंने यूजीसी के नए नियमों का विरोध किया।
प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और केंद्र सरकार से नियमों पर पुनर्विचार करने की मांग की, उनका दावा था कि ये उपाय सामान्य वर्ग के लोगों के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
हिमाचल प्रदेश के प्रतिभागियों ने कहा कि वे रैली में भाग लेने के लिए लंबी दूरी तय करके आए हैं और उन्होंने देश भर के संगठनों के साथ एकजुटता व्यक्त की। प्रतिभागी संगठनों के नेताओं ने कहा कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार यूजीसी के नियमों के संबंध में उनकी चिंताओं का समाधान नहीं कर देती।
