एक संसदीय समिति ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से एलिवेटेड सड़कों के संबंध में दो महीने के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसके बारे में उसने कहा है कि इन सड़कों के कारण कृषि क्षेत्रों से पानी का प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध हो गया है।
समिति ने एनएचएआई के अधिकारियों से राजमार्गों की योजना और वर्षा जल निकासी के लिए किए गए प्रबंधों का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने को कहा है। कांग्रेस के लोकसभा सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मंगलवार को इस संबंध में प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की।
पैनल ने बताया कि कुछ स्थानों पर 10 फीट तक ऊंचे राजमार्गों के कारण खेतों से पानी का प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप लगातार बारिश और नदियों में बाढ़ से जूझ रहे किसानों को परेशानी हो रही है।
पंजाब में NHAI द्वारा शुरू की गई प्रमुख सड़क परियोजनाओं में अमृतसर-कटरा, अमृतसर-बठिंडा, लुधियाना-बठिंडा, सरहिंद-सेहना, मोहाली-सरहिंद, दक्षिणी लुधियाना बाईपास और उत्तरी पटियाला बाईपास शामिल हैं।
रंधावा ने एनएचएआई अधिकारियों के खिलाफ गडकरी को पत्र लिखा
गुरदासपुर: गुरदासपुर से लोकसभा सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने करतारपुर कॉरिडोर में बाढ़ के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पुलिया न होने के कारण ऐसा हुआ।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को लिखे एक पत्र में, उन्होंने इसके लिए ज़िम्मेदार एनएचएआई के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। पुलिया एक ऐसी संरचना होती है जो पानी को किसी बाधा से पार करके सड़कों के नीचे सुरक्षित रूप से प्रवाहित करती है, जिससे बाढ़ और कटाव को रोका जा सकता है।
