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नाहन में 24,200 से अधिक सदस्य बनाना पार्टी का उद्देश्य: राजीव बिंदल

Party's objective is to have more than 24,200 members in Nahan: Rajiv Bindal

28 अगस्त प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज नाहन मंडल के लिए पार्टी के सदस्यता अभियान के प्रशिक्षण सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बिंदल ने कहा कि पार्टी का सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश और देश में एक बड़े उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पार्टी पूरे राज्य में हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है, जिससे राज्य में कुल सदस्यता 16 लाख तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता है। बिंदल ने बताया कि नाहन मंडल में 121 बूथ हैं और योजना के अनुसार पार्टी का लक्ष्य नाहन में 24,200 से अधिक सदस्य बनाना है।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि भाजपा का राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान 1 सितंबर से शुरू होने वाला है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य पार्टी में 100 मिलियन से अधिक नए सदस्य जोड़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी हर घर तक पहुँच चुकी है। 2014 से 2019 के बीच लगभग 180 मिलियन लोग भगवा पार्टी में शामिल हुए। हालाँकि कोविड-19 महामारी के कारण अभियान को रोक दिया गया था, लेकिन यह 1 सितंबर को पूरे देश में फिर से शुरू होगा जबकि हिमाचल प्रदेश में यह 2 सितंबर से शुरू होने वाला है।

बिंदल ने चार ऐसे रास्ते बताए, जिनके ज़रिए लोग पार्टी में शामिल हो सकते हैं- मिस्ड कॉल, क्यूआर कोड, नमो ऐप और बीजेपी की आधिकारिक वेबसाइट। उन्होंने इस सदस्यता अभियान को समावेशी और सर्वव्यापी बताया, और इस बात पर ज़ोर दिया कि यह पार्टी की लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही है, जो इसे देश के लगभग 1,500 अन्य राजनीतिक दलों से अलग बनाती है।

अपने संबोधन के दौरान बिंदल ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए राज्य में विकास रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले बड़े-बड़े वादे करने के बावजूद कांग्रेस सरकार अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपये देने, युवाओं को पर्याप्त रोजगार के अवसर देने और किसानों को अधिकार देने का वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता को महंगाई के बोझ से भी राहत नहीं दी है।

राज्य पार्टी प्रमुख ने कहा कि वर्तमान सरकार के फैसले लगातार जनविरोधी हैं, परिवहन, बिजली, सीमेंट या राशन की कीमतों में कोई राहत नहीं दी गई है, जिससे राज्य के निवासियों पर बोझ बढ़ गया है।

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