चंडीगढ़ : पेप्सू रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन (पीआरटीसी) और राज्य रोडवेज के संविदा कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने के बाद सोमवार को पंजाब में यात्रियों को फिर से परेशानी का सामना करना पड़ा।
पंजाब रोडवेज पनबस पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष रेशम सिंह गिल ने कहा कि कर्मचारियों ने राज्य में 27 डिपो पर विरोध प्रदर्शन किया और कई बसें सड़कों से नदारद रहीं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव हिमांशु जैन के साथ सोमवार को हुई उनकी बैठक बेनतीजा रही।
प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने अब मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना देने की धमकी दी है।
बटाला डिपो में तैनात एक कंडक्टर को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में संविदा कर्मचारी हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं।
चेकिंग स्टाफ ने कुछ दिन पहले बलाचौर के पास बटाला डिपो की एक बस में बिना टिकट यात्रा करते एक यात्री को पाया और बस के कंडक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
कर्मचारी बिना किसी जांच के कंडक्टर को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी कुछ कर्मचारियों को फिरोजपुर से पट्टी स्थानांतरित किए जाने के खिलाफ भी थे।
हड़ताल के कारण कई यात्री लुधियाना और मोगा सहित विभिन्न बस स्टैंडों पर परेशान हुए, जहां वे सरकारी बसों का इंतजार करते रहे।
लुधियाना बस स्टैंड पर एक बुजुर्ग महिला ने कहा, “मैं दो घंटे से अधिक समय से अमृतसर जाने के लिए एक राज्य की बस का इंतजार कर रही हूं, लेकिन इसे देख नहीं पाई हूं।”
यात्रियों ने शिकायत की कि हड़ताल के कारण उन्हें निजी बसों में सफर करना पड़ा।
एक यात्री ने कहा कि बस कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की स्थिति में फंसे यात्रियों के लिए राज्य सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए।
राज्य सरकार के एक बयान में कहा गया है कि सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव, हिमांशु जैन और निदेशक, राज्य परिवहन अमनदीप कौर ने गिल, शमशेर सिंह ढिल्लों और अन्य लोगों के प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तृत बातचीत की।
बैठक में निर्णय लिया गया कि कंडक्टर के खिलाफ समयबद्ध तरीके से जांच की जाएगी और तीन दिनों के भीतर पूरी की जाएगी।
निदेशक, राज्य परिवहन विभाग ने सात दिनों के भीतर फिरोजपुर से पट्टी तक कर्मचारियों के स्थानांतरण की समीक्षा करने की भी मंजूरी दी।
बैठक के दौरान राज्य कर्मचारियों की अन्य लंबित मांगों पर भी विचार किया गया और अधिकारियों द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए नोट किया गया।
पदाधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि संघ की जायज मांगों से राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जायेगा.
उन्होंने कहा कि इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा, जिसके लिए 12 दिसंबर को दोबारा बैठक की जाएगी।
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