नूरपुर कस्बे में, निवासियों पर बंदरों का हमला लगभग रोज़ की बात हो गई है। पिछले महीने, एक बच्चे और एक बुज़ुर्ग महिला सहित तीन लोगों पर कथित तौर पर बढ़ती बंदर आबादी ने हमला किया। शहर के लगभग हर कोने में बंदरों के झुंड अक्सर छतों पर दौड़ते हुए देखे जा सकते हैं।
पहले ग्रामीण इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए जाने जाने वाले बंदर अब शहरी इलाकों में भी एक बढ़ती हुई समस्या बन गए हैं। जहाँ एक समय बच्चे और महिलाएँ उनके मुख्य लक्ष्य हुआ करते थे, वहीं अब पुरुषों और युवाओं पर भी इनका हमला हो रहा है। मानव-बंदर संघर्ष में इस वृद्धि ने स्थानीय आबादी में भय पैदा कर दिया है। बंदर सुबह से शाम तक खुलेआम घूमते रहते हैं, जिससे दैनिक जीवन में बाधा उत्पन्न होती है।
स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयास काफी हद तक विफल रहे हैं। वीरभद्र सिंह के शासनकाल में शुरू किया गया नसबंदी अभियान काफी हद तक निष्क्रिय रहा है, क्योंकि बंदरों की आबादी लगातार बढ़ रही है, खासकर कांगड़ा जिले के निचले इलाकों में। कई किसानों ने मक्का जैसी फसल उगाना बंद कर दिया है, क्योंकि बंदर उनके खेतों में तबाही मचा रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार की रणनीति के बिना, कृषि को नुकसान हो रहा है और किसान अपनी जमीनें छोड़ रहे हैं।
प्रदीप शर्मा, सुभाष और अन्य स्थानीय निवासियों ने राज्य सरकार से वन विभाग को बंदरों को पकड़ने और उन्हें दूर के जंगलों में स्थानांतरित करने का निर्देश देने की अपील की है। 2022 में, वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम ने बंदरों को संरक्षित प्रजातियों की सूची से हटा दिया, और उन्हें संभालने की जिम्मेदारी राज्य वन विभाग से स्थानीय शहरी निकायों को सौंप दी। हालाँकि, इन निकायों ने समस्या के समाधान के लिए बहुत कम काम किया है, और राज्य सरकार द्वारा कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।
नूरपुर के प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) अमित शर्मा ने बताया कि वन विभाग ने पिछले साल 150 बंदरों को पकड़ा था और इस साल 50 और बंदरों को पालमपुर के पास गोपालपुर चिड़ियाघर में नसबंदी केंद्र में भेजा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नसबंदी के प्रयास अगले साल मार्च तक जारी रहेंगे। हालांकि, निवासी चिंतित हैं, क्योंकि बंदरों का आतंक कम होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है।
