संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसान तक एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में दिए गए भाषण की आलोचना की और उन पर खेती की उपलब्धियों को बताने का आरोप लगाया, जबकि किसानों की सही कीमत, बढ़ती लागत और गांव की परेशानी जैसी चिंताओं को नज़रअंदाज़ कर दिया।
किसानों के संगठन ने केंद्र पर दिसंबर 2021 के लिखित आश्वासन का सम्मान न करने का आरोप लगाया, जिसके कारण साल भर से चल रहा किसानों का आंदोलन वापस ले लिया गया था। संगठन ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) के लिए कानूनी गारंटी सहित कई मांगों पर दबाव बनाने के लिए 26 नवंबर को देश भर में लामबंदी की घोषणा की।
9 दिसंबर, 2021 को सरकार के आश्वासन देने के 1,800 दिन पूरे होने पर एक बयान में, किसान संगठन ने आरोप लगाया कि एक असरदार MSP कमेटी बनाने, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस वापस लेने और आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने जैसे कोई भी मुख्य वादे पूरे नहीं किए गए हैं।
SKM ने कहा, “प्रधानमंत्री एक टेलीविज़न स्टूडियो से बात करते हैं। वह उन किसानों से बात नहीं करेंगे जिनके लेटर पर उनकी सरकार ने साइन किए हैं।” फ्यूल की कीमतों के मुद्दे पर, संस्था ने डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बारे में प्रधानमंत्री के दावों को चुनौती दी।
इसमें कहा गया, “अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद किसानों पर भारी टैक्स का बोझ बना रहा। डीज़ल GST फ्रेमवर्क से बाहर था, जिससे किसानों को दूसरे सेक्टर्स को मिलने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा नहीं मिल पाया।”
मोदी के 4 परसेंट एग्रीकल्चर ग्रोथ के दावे पर सवाल उठाते हुए, किसान संगठन ने इकोनॉमिक सर्वे 2013-14 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एग्रीकल्चर ग्रोथ 4.1 परसेंट दर्ज की गई थी। इसने एग्रीकल्चर के लेटेस्ट ग्रॉस वैल्यू एडेड (GVA) आंकड़ों का भी ज़िक्र किया, जिसमें दावा किया गया कि ग्रोथ 4.2 परसेंट से घटकर 3 परसेंट हो गई है।
मोदी ने गुरुवार को कहा था कि भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर ने पिछले दशक में 4 परसेंट से ज़्यादा की सालाना ग्रोथ दर्ज की है, जो आज़ादी के बाद पहली बार है, जबकि पिछले 12-13 सालों में 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।
SKM ने आगे आरोप लगाया कि जुलाई और अगस्त 2026 में खाने-पीने की चीज़ों की ज़्यादा महंगाई के बीच गांवों में मज़दूरी कम हो गई थी और नए शुरू किए गए VB-G RAM G प्रोग्राम के तहत रोज़गार का मौका MGNREGA के मुकाबले कम था।
SKM ने 2018-19 के बाद से नए कृषि आय सर्वे की कमी पर भी चिंता जताई, जब एक कृषि परिवार की औसत मासिक आय 10,218 रुपये अनुमानित थी।
AIKS के नेशनल फाइनेंस सेक्रेटरी पी कृष्ण प्रसाद ने कहा, “26 नवंबर के आंदोलन का मकसद सरकार को उसके अधूरे वादों की याद दिलाना और किसान समुदाय के लिए कानूनी तौर पर लागू होने वाले सुरक्षा उपायों पर दबाव डालना होगा।”
विरोध के दौरान उठाई जाने वाली सात मांगों में प्रस्तावित भारत-US फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को वापस लेना और सभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रद्द करना; C2 प्लस 50 परसेंट पर MSP की गारंटी देने वाला कानून और पक्की खरीद; पूरी तरह से कृषि लोन माफ़ी; आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपये का मुआवज़ा; किसानों और खेती में काम करने वालों के लिए पेंशन और इंश्योरेंस कवरेज; बिजली प्राइवेटाइज़ेशन को खत्म करना और सीड बिल, 2025 को वापस लेना; और किसानों और आदिवासी समुदायों के ज़मीन के अधिकारों की सुरक्षा शामिल है।
MSP पर बनी कमेटी की बनावट और काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए SKM ने कहा कि इसे 12 जुलाई, 2022 को 29 सदस्यों के साथ बनाया गया था, जिनमें से 18 सरकारी अधिकारी या सरकार से जुड़े एक्सपर्ट थे।
इसने पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल को अपना चेयरमैन नियुक्त करने पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने किसानों के साथ बातचीत के दौरान अब रद्द किए जा चुके कृषि कानूनों का बचाव किया था।
किसानों के संगठन ने कहा कि उसने कमिटी में अपने प्रतिनिधि नॉमिनेट करने से मना कर दिया है, और कहा कि इसकी बनावट और काम कानूनी तौर पर गारंटी वाला MSP सिस्टम नहीं दे सकता।
