पालमपुर, 9 अगस्त प्रमुख आयुष्मान भारत योजना में कथित वित्तीय गड़बड़ी और उसके बाद पिछले सप्ताह विभिन्न निजी अस्पतालों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई छापेमारी के बाद, हिमकेयर स्वास्थ्य प्रतिपूर्ति योजना भी ईडी के रडार पर है।
द्वारा एकत्रित जानकारी से पता चला है कि राज्य सरकार ने अस्पतालों को किए गए 988 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान का विवरण पहले ही ईडी के साथ साझा कर दिया है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सभी खामियों को दूर करने के बाद जल्द ही एक नई योजना हिमकेयर की जगह लेगी ताकि भविष्य में सरकारी धन का दुरुपयोग न हो। मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनकी सरकार राज्य के निवासियों के लिए हिमकेयर के समान पारदर्शी स्वास्थ्य प्रतिपूर्ति योजना प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न अस्पतालों द्वारा हिमकेयर कार्ड के दुरुपयोग की रिपोर्ट के बाद, राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह निजी अस्पतालों में इस योजना को बंद कर दिया था।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विभिन्न अस्पतालों ने हिमकेयर कार्ड जारी करते समय निर्धारित सीमा को पार कर लिया है, साथ ही मरीजों को अतिरिक्त राशि नकद भुगतान करने के लिए मजबूर किया है।
यह राज्य सरकार द्वारा मरीजों के इलाज के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन था। हिमकेयर योजना के तहत किसी खास बीमारी या सर्जरी के लिए तय पैकेज होते हैं।
राज्य स्वास्थ्य विभाग ने राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण के दौरान ऐसी कई अनियमितताओं को उजागर किया। एक मामले में, एक निजी अस्पताल ने हर्निया सर्जरी के लिए 1 लाख रुपए वसूले, जबकि इस प्रक्रिया की लागत 25,000 रुपए से अधिक नहीं है।
हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर प्रतिपूर्ति योजना 2018 में जयराम ठाकुर सरकार द्वारा शुरू की गई थी। सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इस योजना को जारी रखा। हालांकि, पिछले एक साल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस योजना के कामकाज पर चिंता जताई थी और स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट मांगी थी।
वर्ष 2018 से 2024 के बीच राज्य सरकार ने 7,64,707 मरीजों के उपचार पर हिमकेयर योजना के तहत 988 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। वर्तमान में राज्य सरकार पर विभिन्न निजी अस्पतालों को देय 370 करोड़ रुपये की देनदारी है।
मुख्यमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यह राशि तभी जारी की जाएगी जब निजी अस्पतालों के बिलों में पाई गई कथित वित्तीय अनियमितताओं की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी।
