पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने कहा कि आयोग ने ‘युद्ध में घायल हुए एक सैनिक’ के प्रति पूर्ण अनादर दिखाया है तथा उसके आश्रित पुत्र को आरक्षण देने से इनकार कर दिया है।
मामला सब-इंस्पेक्टर की भर्ती से जुड़ा है। अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ इस आधार पर नहीं दिया गया कि उसने अपेक्षित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया था। न्यायमूर्ति महाबीर सिंह सिंधु ने कहा कि याचिकाकर्ता-उम्मीदवार को परिहार्य मुकदमेबाजी का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ा और वह नवंबर 2021 से लड़ रहा है, जबकि “इसी तरह की स्थिति वाले अभ्यर्थी” पिछले करीब तीन साल से हरियाणा पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं।
न्यायमूर्ति सिंधु ने प्रतिवादी आयोग को याचिकाकर्ता को 50 प्रतिशत से अधिक विकलांग पूर्व सैनिक का आश्रित मानने का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने आयोग को बिना किसी देरी के कानून के अनुसार मामले में आगे बढ़ने का भी निर्देश दिया। इसके लिए न्यायालय ने तीन महीने की समय सीमा तय की।
न्यायमूर्ति सिंधु ने कहा, “याचिकाकर्ता की परेशानियों को कम करने और भविष्य के लिए निवारक उपाय के रूप में, आयोग पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर याचिकाकर्ता को यह जुर्माना अदा करना होगा।”
अपने विस्तृत आदेश में न्यायमूर्ति सिंधु ने कहा कि आयोग ने जून 2021 में 400 उप-निरीक्षकों (पुरुष) और 65 उप-निरीक्षकों (महिला) की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ता के पिता को 1995 में श्रीलंका में सैन्य अभियान के दौरान रॉकेट लांचर से चोटें आईं और उनके दोनों हाथ घायल हो गए, जिसके परिणामस्वरूप 90 प्रतिशत तक स्थायी विकलांगता हो गई। नतीजतन, उन्हें सेना से बर्खास्त कर दिया गया।
इस मामले में राज्य का पक्ष यह था कि याचिकाकर्ता ने 50 प्रतिशत से अधिक विकलांग भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित के लिए अपेक्षित पात्रता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया था। बल्कि उसने केवल भूतपूर्व सैनिक के आश्रित होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया था। इस प्रकार, आयोग ने याचिकाकर्ता को ईएसएम आश्रित के रूप में मानना सही समझा।
प्रोफार्मा का हवाला देते हुए जस्टिस सिंधु ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि भूतपूर्व सैनिक (विकलांग) के आश्रित के रूप में लाभ का दावा करने वाले व्यक्ति के लिए अलग से पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाना था। बेंच ने कहा, “यह विशेष रूप से देखा गया है कि केवल एक ही पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाना है…”
न्यायमूर्ति सिंधु ने निष्कर्ष देते हुए कहा, “अदालत का यह मानना है कि प्रतिवादी आयोग ने याचिकाकर्ता को उसके वैध दावे से वंचित करके बड़ी गलती की है और इस तरह कानून के शासन को नकार दिया है।”
उपनिरीक्षकों की भर्ती मामला सब-इंस्पेक्टर की भर्ती से जुड़ा है। अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ इस आधार पर नहीं दिया गया कि उसने अपेक्षित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया था। न्यायमूर्ति महाबीर सिंह सिंधु ने कहा कि “समान स्थिति वाले अभ्यर्थी” पिछले लगभग तीन वर्षों से हरियाणा पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं।
न्यायमूर्ति सिंधु ने प्रतिवादी-आयोग को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को 50% से अधिक विकलांग पूर्व सैनिक का आश्रित माने और बिना किसी देरी के कानून के अनुसार मामले में आगे बढ़े, इसके लिए तीन महीने की समय सीमा निर्धारित की।
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