पंजाब में स्थिरता और प्रभावी जमीनी स्तर के शासन को सुनिश्चित करने के लिए सख्त वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता पर जोर देते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए एक मजबूत वित्तीय ढांचे की मांग की। उन्होंने वित्तीय स्थिरता और प्रभावी जमीनी स्तर के शासन को सुनिश्चित करने के लिए अनुशासित राज्य राजकोषीय मार्ग और टिकाऊ राजकोषीय संस्थानों की आवश्यकता पर बल दिया।
पंजाब के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव के. शिव प्रसाद की अध्यक्षता में सातवें पंजाब वित्त आयोग का गठन किया गया है। आयोग 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि को कवर करते हुए 30 सितंबर, 2027 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, “इस आयोग का गठन पंचायतों/नगर पालिकाओं के बीच करों, शुल्कों, सड़क कर और अन्य करों के वितरण के लिए विशिष्ट सिफारिशें करने के साथ-साथ नगर निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आगे की सिफारिशें करने के लिए किया गया है।”
उन्होंने आगे कहा कि आयोग को राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों, टोलों और शुल्कों से प्राप्त आय को राज्य और पंचायतों/नगर पालिकाओं के बीच वितरित करने की सिफारिश करने का अधिकार है।
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