सरकार के पास धन की कमी होने के कारण ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने निर्णय लिया है कि सरपंचों को मानदेय पंचायत की अपनी आय से दिया जाएगा। राज्य में 5,228 ग्राम पंचायतों के पास आय का कोई स्रोत नहीं है।
इन पंचायतों के सरपंच अभी भी अपने वादे के मुताबिक मानदेय पाने के लिए सरकार की ओर देख रहे हैं। चूँकि पूर्व सरपंचों द्वारा 2013 से 2023 तक की अवधि (तब 1,200 रुपये प्रति माह) के मानदेय की मांग वाली याचिका पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित है, इसलिए सरकार ने उन पंचायतों के सरपंचों को ब्लॉक समितियों से भुगतान करने को कहा है जिनकी अपनी कोई आय नहीं है।
पंजाब में 13,238 ग्राम पंचायतें हैं। अप्रैल में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरपंचों का मानदेय 1,200 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये करने की घोषणा की थी।
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