हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पहाड़ी राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों पर लगाए गए प्रवेश टोल बैरियर का विरोध कर रहे संघर्ष मोर्चा ने आरोप लगाया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की सड़कों पर स्थापित टोल बैरियर अवैध हैं और पंजाब में प्रवेश करने वाले हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत वाहनों पर तत्काल पारस्परिक कर लगाने की मांग की है।
संघर्ष मोर्चा के कानूनी सलाहकार, अधिवक्ता उत्कर्ष मोंगा ने द ट्रिब्यून से बात करते हुए दावा किया कि एनएचएआई अधिकारियों से आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी से पता चला है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने किरतपुर साहिब-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवेश टोल बैरियर लगाने के लिए एनएचएआई से अनिवार्य अनुमति नहीं ली थी।
मोंगा ने कहा कि किरतपुर साहिब से मनाली तक एनएचएआई राजमार्ग खंड के परियोजना निदेशक ने आरटीआई के तहत दिए गए जवाब में स्पष्ट किया था कि एनएचएआई सड़क पर प्रवेश टोल बैरियर लगाने से पहले हिमाचल सरकार द्वारा कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी।
ट्रिब्यून के पास मौजूद आरटीआई के जवाबों की प्रतियों से यह भी पता चलता है कि एनएचएआई अधिकारियों ने टोल बैरियरों को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार को बार-बार पत्र लिखकर आपत्ति जताई थी। राजमार्ग प्राधिकरण ने कथित तौर पर राज्य सरकार को सूचित किया था कि इन बैरियरों के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात जाम हो रहा है और यात्रियों को असुविधा हो रही है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों को टोल कर वसूली के लिए अलग लेन बनाने की सलाह दी थी।
मोंगा ने तर्क दिया कि एनएचएआई की सड़कें केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की संपत्ति हैं और ऐसी सड़कों पर किसी भी टोल बैरियर या कर संग्रह व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया, “इन तथ्यों को देखते हुए, हिमाचल प्रदेश द्वारा एनएचएआई की सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगाए गए प्रवेश टोल बैरियर अवैध हैं।”
इसी बीच, संघर्ष मोर्चा ने पंजाब सरकार को एक विस्तृत मसौदा नीति प्रस्तुत की है जिसमें हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत वाहनों पर पंजाब में प्रवेश करने के लिए पारस्परिक प्रवेश कर लगाने की मांग की गई है।
प्रस्ताव के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत निजी वाहनों पर प्रति प्रवेश 700 रुपये तक का शुल्क लगाया जा सकता है, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार के आधिकारिक वाहनों और एस्कॉर्ट काफिलों पर प्रति प्रवेश 5,000 रुपये तक का शुल्क लगाया जा सकता है। मसौदे में पंजाब में प्रवेश करने वाली एचआरटीसी बसों पर 3,000 रुपये तक और भारी वाणिज्यिक वाहनों पर 2,700 रुपये तक का टोल लगाने का भी प्रस्ताव है।
मोर्चा के नेताओं ने कहा कि उच्च दरें पंजाब के निवासियों को पिछले 23 वर्षों से अधिक समय में हिमाचल प्रदेश द्वारा पंजाब के वाहनों पर लगाए गए टोल बैरियर के कारण हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए प्रस्तावित की गई थीं।
अधिवक्ता उत्तांश मोंगा द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावित ढांचे में टोल से संबंधित राज्य सूची की प्रविष्टि 59 के तहत पंजाब की विधायी शक्तियों का उपयोग किया गया है। मसौदे में टोल बैरियरों को पट्टे पर देने, डिजिटल भुगतान प्रणाली, त्रैमासिक और वार्षिक पास, उल्लंघन के लिए दंड और बकाया टोल की वसूली के लिए तंत्र के प्रावधान भी शामिल हैं।
प्रस्ताव के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के संवैधानिक और कार्यकारी अधिकारियों से जुड़े आधिकारिक वाहन, जिनमें मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, प्रस्तावित पारस्परिक टोल व्यवस्था के दायरे में आ सकते हैं। हालांकि, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश जैसे संवैधानिक पदों को इससे छूट देने का प्रस्ताव है।
मोर्चा के नेताओं ने कहा कि पंजाब के निवासियों, ट्रांसपोर्टरों और यात्रियों ने लगातार सरकारों के समक्ष इस मुद्दे को उठाया है, यह आरोप लगाते हुए कि हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वारों पर पंजाब के वाहनों पर लंबे समय से अनुचित वित्तीय बोझ डाला जा रहा है।
संघर्ष मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि पंजाब सरकार हिमाचल प्रदेश के वाहनों पर पारस्परिक प्रवेश कर लगाने में विफल रहती है, तो 1 जून से आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
नेताओं ने घोषणा की कि पंजाब की सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश के सभी प्रवेश टोल बैरियरों पर यातायात अवरोध और विरोध प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे।
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