आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने रविवार को अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए अपनी पार्टी के लिए तीसरा वीडियो जारी किया। वीडियो को कैप्शन देते हुए, “पिक्चर अभी बाकी है”, चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के उन दावों को खारिज कर दिया कि वह संसद में अपने भाषणों में पंजाब से संबंधित मुद्दों को नहीं उठाते हैं।
AAP ने इस बहाने का इस्तेमाल राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से चड्ढा को हटाने और उनकी जगह लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अशोक मित्तल को नियुक्त करने के लिए तीन बहानों में से एक के रूप में किया।
चड्ढा ने राज्यसभा की कार्यवाही के वीडियो का एक कोलाज जारी किया जिसमें उन्हें पंजाब से संबंधित कई मुद्दे उठाते हुए दिखाया गया है – गिरते जलस्तर से लेकर किसानों के लिए कानूनी एमएसपी की आवश्यकता और भारत और पाकिस्तान के बीच गलियारों की स्थापना तक, ताकि तीर्थयात्री पाकिस्तान में स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारों, जिनमें नानकाना साहिब भी शामिल है, के दर्शन कर सकें।
चड्ढा ने कहा कि राज्यसभा में जिस पंजाब का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, वह उनके लिए सिर्फ चर्चा का विषय नहीं, बल्कि उनकी आत्मा है। उन्होंने कहा, “आप के मेरे उन साथियों को, जिन्हें यह कहते हुए वीडियो जारी करने पर मजबूर होना पड़ा कि राघव चड्ढा संसद में पंजाब के मुद्दों को उठाने में विफल रहे, यह एक छोटा सा ट्रेलर है… तस्वीर अभी बाकी है। पंजाब मेरे लिए सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है। यह मेरा घर है, मेरा कर्तव्य है, मेरी मिट्टी है, मेरी आत्मा है।”
चड्ढा को संसद के अहम पद से हटाए जाने के बाद से ही उनके और आम आदमी पार्टी के बीच सार्वजनिक तौर पर तीखी नोकझोंक चल रही है। शनिवार को पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा और अमन अरोरा तथा राज्य में आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल ने संसद में पंजाब के अहम मुद्दों को उठाने में चड्ढा की विफलता की निंदा की।
चीमा ने कहा, “वे कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने में विफल रहे, जिनमें ग्रामीण विकास कोष की लगभग 8,500 करोड़ रुपये की लंबित राशि, जीएसटी लागू होने के बाद से पंजाब को हुए लगभग 60,000 करोड़ रुपये के भारी नुकसान और जीएसटी मुआवजे में बदलाव के कारण हुए 5,000-6,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय नुकसान शामिल हैं।” धालिवाल ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों की दुर्दशा पर चड्ढा की चुप्पी से गहरी निराशा है। धालिवाल ने आरोप लगाया, “पार्टी नेताओं ने उनसे बार-बार संसद में मुआवजे का मुद्दा उठाने का आग्रह किया, विशेष रूप से प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1,600 करोड़ रुपये के राहत पैकेज का, जो अभी तक वितरित नहीं किया गया है, लेकिन हमारी भारी निराशा के लिए, उन्होंने ऐसा नहीं किया।”
