राजनीतिक छल के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए, राज्यसभा सांसद और पर्यावरणविद बलबीर सिंह सीचेवाल ने राज्यसभा में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संशोधन) विधेयक, 2025 को निजी सदस्य विधेयक के रूप में पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य चुनाव घोषणापत्रों को कानूनी मान्यता प्रदान करना है।
सीचेवाल ने कहा कि यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादे केवल भाषणों या कागजी दस्तावेजों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें पूरा करना सरकारों के लिए एक कानूनी दायित्व बन जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्रता के बाद से, राजनीतिक दलों ने मतदाताओं से बड़े-बड़े वादे किए हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनकी जवाबदेही नगण्य रही है, जिससे लोकतंत्र में जनता का विश्वास कम होता जा रहा है।
विधेयक के अनुसार, प्रत्येक राजनीतिक दल या गठबंधन को अपना चुनाव घोषणापत्र चुनाव आयोग को प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक वादे को अल्पकालिक, मध्यम अवधि या दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत करना होगा, साथ ही उसकी समयसीमा, अनुमानित लागत, निधि का स्रोत और अपेक्षित परिणाम स्पष्ट रूप से बताने होंगे।
सरकारों को अपने वादों पर नियमित प्रगति रिपोर्ट देनी होगी, जो एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। वादों की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र निगरानी समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे और यह समिति संसद को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
इस विधेयक में कड़े प्रावधान भी शामिल हैं। वादे पूरे न करने पर चेतावनी दी जाएगी, जिसके बाद लाखों रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, और जानबूझकर गलत जानकारी फैलाने पर सार्वजनिक निंदा के साथ-साथ भारी आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। सीचेवाल ने बताया कि यह विधेयक 2013 और 2021 के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर आधारित है, जिसमें चुनाव घोषणापत्रों के लिए एक ठोस कानूनी ढांचा तैयार करने की बात कही गई थी।
उन्होंने आगे कहा कि यह कानून चुनावी घोषणापत्रों को महज “राजनीतिक घोषणाओं” से ऊपर उठाकर “जनता के साथ एक कानूनी अनुबंध” का दर्जा देगा। यह विधेयक उन लाखों मतदाताओं की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने सद्भावना से अपना वोट डाला, लेकिन अक्सर बाद में ठगा हुआ महसूस करते हैं। सरकार के लिए वादे पूरे करने की कानूनी बाध्यता: बलबीर सिंह सीचेवाल
