अमृतसर के अजनाला में 26 गांवों की लगभग 1,000 एकड़ भूमि रावी नदी द्वारा निगल ली गई है, जिसने हाल ही में आई बाढ़ में अपना मार्ग बदल दिया था और सीमावर्ती क्षेत्र के दर्जनों गांवों को जलमग्न कर दिया था। यह बात पंजाब के पूर्व मंत्री और सत्तारूढ़ आप के हलका प्रभारी कुलदीप सिंह धालीवाल ने कही।
अजनाला से विधायक धालीवाल के अनुसार, सबसे ज़्यादा प्रभावित बल्ल लाभे दरिया गाँव हुआ है, जहाँ 250 एकड़ ज़मीन उफनती नदी में समा गई है। उन्होंने कहा कि ज़मीन हमेशा के लिए चली गई है क्योंकि अब नदी उसके ऊपर से बह रही है। उन्होंने केंद्र से प्रभावित किसानों के लिए 20 लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवज़ा देने की माँग क
बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण करते हुए धालीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करा सकती, क्योंकि उसके पास पर्याप्त जमीन नहीं है।उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री सीआर पाटिल के साथ बैठक में उन्होंने रावी नदी से गाद निकालने तथा पिछली बाढ़ में किसानों की जमीन के नुकसान के लिए मुआवजा देने हेतु धनराशि की मांग उठाई थी।
जलीवाल नदी पार नष्ट हुई फसलों का निरीक्षण करने के लिए बीएसएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई एक मोटरबोट पर भी सवार हुए। नदी में अचानक पानी बढ़ने के बारे में किसानों की शिकायतें सुनने के बाद, धालीवाल ने कहा कि यह प्राकृतिक आपदा पहाड़ी इलाकों में बादल फटने के कारण हुई, जिससे भारी मात्रा में मलबा, लाल मिट्टी और गाद थीन बांध में आ गई।
उन्होंने कहा, “यहां तक कि इंजीनियरों के लिए भी निचले गांवों और कस्बों तक पहुंचने वाले ऐसे अचानक प्रवाह के बारे में अग्रिम चेतावनी जारी करना असंभव था।”
माधोपुर हेडवर्क्स में तीन फ्लडगेट टूटने के कारणों की जांच के लिए पंजाब सरकार ने संरचनात्मक, यांत्रिक, जल विज्ञान और भू-तकनीकी कारणों का अध्ययन करने के लिए इंजीनियरों की एक पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।
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