सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 31 अगस्त को हुई बैठक में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज जस्टिस संजय के. अग्रवाल का राजस्थान हाई कोर्ट में तबादला करने की सिफारिश की है। इस बीच जस्टिस अग्रवाल 5 सितंबर तक न्यायिक कार्यों से छुट्टी पर रहेंगे।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, संजय के. अग्रवाल का जन्म 15 जुलाई 1965 को रतनपुर (बिलासपुर) में वीरेंद्र और चमेली अग्रवाल के परिवार में हुआ था। इन्होंने रतनपुर में स्कूली शिक्षा पूरी की। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर से बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ लॉज की डिग्री हासिल की और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से मास्टर ऑफ लॉज किया।
संजय के. अग्रवाल ने 3 जनवरी 1989 को वकील के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया। बिलासपुर में जिला और सत्र न्यायालय, जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में वकालत की और कानून के कई क्षेत्रों, खासकर सिविल और संवैधानिक मामलों में काम किया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (रायपुर) के चांसलर, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई), बार काउंसिल ऑफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, देना बैंक, रायपुर और बिलासपुर नगर निगम, छत्तीसगढ़ सरकार के कई अन्य निगमों, बोर्डों और प्राधिकरणों तथा भारत और छत्तीसगढ़ के जाने-माने कॉर्पोरेट समूहों के वकील रहे।
जस्टिस अग्रवाल हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, रायपुर (छत्तीसगढ़) की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एक्स-ऑफिशियो सदस्य, इंडियन लॉ रिपोर्ट्स कमिटी (छत्तीसगढ़ सीरीज़) के सदस्य और छत्तीसगढ़ लॉ जजमेंट्स (छत्तीसगढ़) के एडिटोरियल बोर्ड के सदस्य के तौर पर जुड़े रहे। वे छत्तीसगढ़ सीपीसी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रिजॉल्यूशन एंड मीडिएशन रूल्स, 2006 के तहत मध्यस्थ भी रहे।
संजय के. अग्रवाल ने 1 मार्च 2002 से 29 फरवरी 2004 तक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए डिप्टी एडवोकेट जनरल और उसके बाद 25 जून 2012 से पदोन्नति तक छत्तीसगढ़ राज्य के एडवोकेट जनरल के तौर पर काम किया। 16 सितंबर 2013 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एडिशनल जज के तौर पर पदोन्नत हुए। 8 मार्च 2016 को नियमित जज के तौर पर शपथ ली थी।
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