चंडीगढ़, 12 जून मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय विभाग (सेवा) और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक जल्द बुलाएं, ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की लंबित राशि जारी की जा सके। साथ ही, इस वर्ष से छात्रवृत्ति की राशि प्रवेश के समय ही वितरित की जाए, ताकि विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा जारी रखने में आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री आज यहां समीक्षा बैठक कर रहे थे।
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत, 2.5 लाख रुपये से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले एससी छात्र आवेदन करने के पात्र थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हरियाणा राज्य शुभ्र ज्योत्सना पेंशन योजना की राशि बढ़ाने के निर्देश दिए, जो वर्तमान में 15,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत, प्रदान की जाने वाली 71,000 रुपये की राशि में से 61,000 रुपये पंजीकरण के समय वितरित किए जाने चाहिए ताकि लाभार्थी इस राशि का उपयोग अपनी बेटियों की शादी के लिए कर सकें। सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी ली है, जो विभिन्न कारणों से अकेले रहते हैं। इस उद्देश्य के लिए, राज्य भर में समर्थ वृद्ध सेवा आश्रम योजना स्थापित की जा रही है। पहले चरण में, ये आश्रम गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर में खोले जाएंगे।
टूलकिट, साइकिल और सिलाई मशीनों के लिए धन हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड के श्रमिकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग के अधिकारियों को टूलकिट, साइकिल योजना और सिलाई मशीनों के लिए लंबित धनराशि तुरंत जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कल्याण बोर्ड के श्रमिकों को ईएसआई के समान स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए एक नई योजना बनाने के भी निर्देश दिए।
बैठक में उद्योग, वाणिज्य एवं श्रम मंत्री मूलचंद शर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने निर्देश दिए कि श्रमिकों के लंबित मृत्यु दावों का तुरंत निपटारा किया जाए ताकि गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके।
बाढ़ से बचाव के लिए 30 जून तक तैयारियां पूरी करें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 30 जून तक बाढ़ से बचाव की तैयारियां पूरी करने के निर्देश भी दिए। पिछले वर्ष अंबाला और कुरुक्षेत्र जिलों में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ था। मुख्यमंत्री आज यहां बाढ़ से बचाव की तैयारियों के संबंध में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
