बाढ़ प्रभावित किसानों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए हरियाणा सरकार ने आज फसल ऋण भुगतान और कृषि बिजली बिल भुगतान स्थगित करने की घोषणा की। यह घोषणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में की।
हरियाणा सरकार की किसान कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने बुधवार को ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से 2,386 लोगों के खातों में 4.72 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि हस्तांतरित की, जिनके घर, घरेलू सामान क्षतिग्रस्त हो गए और भारी बारिश के कारण पशुधन की मृत्यु हो गई। इस मुआवजा राशि में घरों के नुकसान के लिए 4.67 करोड़ रुपये और मवेशियों के नुकसान के लिए 4.21 लाख रुपये शामिल हैं।
सैनी ने बताया कि 6,397 गांवों के 5.37 लाख किसानों ने फसल क्षति के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। राज्य सरकार सत्यापन के बाद किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये का मुआवजा देगी।
सैनी ने कहा कि उनकी सरकार ने ट्यूबवेलों के बिजली कनेक्शनों के बिल भुगतान को दिसंबर 2025 तक स्थगित करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने आगे कहा कि जिन किसानों को जुलाई 2025 तक अपने बिलों का भुगतान करना था, वे बिना किसी अधिभार के जनवरी 2026 तक भुगतान कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे 7.10 लाख किसानों को राहत मिलेगी।
