हरियाणा ज़मानत के बाद गैर-कानूनी तरीके से दोबारा गिरफ़्तारी से हिरासत में दुर्व्यवहार की बात सामने आई

हरियाणा सरकार ने पुलिस की क्रूरता के शिकार लोगों को, जो हिरासत में टॉर्चर से बच जाते हैं, मुआवज़ा देने के लिए एक पूरी पॉलिसी बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन (HHRC) ने गुरुवार को बताया कि होम डिपार्टमेंट के प्रस्ताव लाने के बावजूद मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को मंज़ूरी नहीं दी है।

यह खुलासा तब हुआ जब कमीशन 18 साल के एक नौजवान परवेश शर्मा के लिए मुआवज़े पर विचार कर रहा था। आरोप है कि ज़मानत मिलने के बावजूद हरियाणा पुलिस ने उसे गैर-कानूनी तरीके से दोबारा अरेस्ट कर लिया था और बाद में कस्टडी में टॉर्चर किया गया।

कमीशन के सदस्य दीप भाटिया ने मामले को चेयरपर्सन जस्टिस ललित बत्रा के पास भेज दिया ताकि इसे मुआवज़ा देने पर विचार करने के लिए बड़ी बेंच के सामने रखा जा सके।

शर्मा पर 17 जून, 2025 को आर्म्स एक्ट के तहत जश्न में फायरिंग करने के एक मामले में केस दर्ज किया गया और 25 जून को गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में उन्हें बेल मिल गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें 15 जुलाई, 2025 को फिर से गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन, पंचकूला के कालका की एक कोर्ट ने, जिसकी अध्यक्षता सब-डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अभिमन्यु राजपूत कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी घोषित कर दिया।

18 जुलाई को शर्मा के खिलाफ हिरासत में हिंसा की पुष्टि हुई। उनके वकील दीपांशु बंसल ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर बनाए गए मेडिकल बोर्ड को उनके शरीर पर चार चोटें मिलीं।

यमुनानगर के एडिशनल SP की डिपार्टमेंटल जांच में दो पुलिसवालों – इंस्पेक्टर जगदीश चंदर, जो अब रिटायर हो चुके हैं, और सब-इंस्पेक्टर यादविंदर सिंह – को सभी आरोपों में दोषी पाया गया। DGP अजय सिंघल ने भी अधिकारियों को सज़ा देकर उनकी गलती मानी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम) ने कमीशन को दिए जवाब में कन्फर्म किया कि कर्मचारियों के खिलाफ आरोप साबित हो गए हैं।

कमीशन ने देखा कि हालांकि राज्य सरकार ने 6 अगस्त, 2026 को एक मुआवज़ा पॉलिसी नोटिफ़ाई की थी, जिसमें पुलिस कस्टडी में हुई नैचुरल और अननैचुरल मौतों को कवर किया गया था, लेकिन वह इस सिस्टम को उन पीड़ितों तक बढ़ाने में नाकाम रही जो कस्टोडियल टॉर्चर, फिजिकल चोट या मेंटल एब्यूज़ से बच जाते हैं।

अपने ऑर्डर में, HHRC ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की कमी की वजह से सर्वाइवर्स को राहत के लिए कोर्ट या कमीशन का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, जिससे उनकी फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल परेशानियां बढ़ गईं।

कमीशन ने बताया कि होम डिपार्टमेंट ने सही तरीके से पुलिस की सभी तरह की ज़्यादतियों के लिए मुआवज़े का एक प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव 18 सितंबर, 2026 को पॉलिसी मामलों के लिए सही अथॉरिटी, मुख्यमंत्री को सौंपा गया था। हालांकि, काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स ने पहले ही सिर्फ़ पुलिस कस्टडी में हुई मौतों के लिए मुआवज़े को मंज़ूरी दे दी थी। ज़िंदा बचे पीड़ितों से जुड़े ह्यूमन राइट्स वायलेशन को कवर करने वाले बड़े प्रपोज़ल को मंज़ूरी नहीं दी गई।

कमीशन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मुआवज़ा सिर्फ़ कस्टोडियल डेथ तक ही सीमित नहीं होना चाहिए और पुलिस कस्टडी में सभी तरह के ह्यूमन राइट्स वायलेशन को कवर किया जाना चाहिए। उसने आगे साफ़ किया कि सरकारी पॉलिसी न होने से प्रोटेक्शन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स एक्ट, 1993 के सेक्शन 18 के तहत ह्यूमन राइट्स वायलेशन साबित होने वाले मामलों में मुआवज़े की सिफारिश करने की उसकी कानूनी ताकतें खत्म नहीं होतीं।