सरकार ने राज्य भर के पटवारियों और कानूनगोओं के लिए 4,156 स्मार्ट टैबलेट की खरीद को मंजूरी देकर राजस्व प्रशासन में एक बड़ा डिजिटल सुधार शुरू किया है।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि यह पहल जमीनी स्तर तक प्रौद्योगिकी पहुंचाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जहां अधिकारी सीधे नागरिकों से संवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि इस कदम से क्षेत्र के कर्मचारियों और आम जनता दोनों को लाभ होगा, क्योंकि इससे सेवाएं अधिक सुलभ, कुशल और पारदर्शी बनेंगी, विशेष रूप से ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में।
दशकों से पटवारी और कानूनगो हस्तलिखित अभिलेखों, हाथ से बने नक्शों और व्यापक कागजी कार्रवाई पर निर्भर रहे हैं, जिससे यह प्रक्रिया समय लेने वाली और शारीरिक रूप से थकाऊ बन गई है। इन टैबलेटों के आने से अधिकारी वास्तविक समय में क्षेत्र सर्वेक्षण कर सकेंगे, डेटा रिकॉर्ड कर सकेंगे, जीपीएस टैग वाली तस्वीरें खींच सकेंगे और जानकारी को केंद्रीय सर्वरों पर अपलोड कर सकेंगे।
