सतलुज नदी के किनारे बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन के आरोपों और इस दावे के बीच कि धुसी बांध के तटबंध को इतना गंभीर नुकसान पहुंचा है कि इससे गांवों का संपर्क और बच्चों का स्कूलों तक पहुंचना बाधित हो गया है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अदालत द्वारा नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त के माध्यम से मौके पर निरीक्षण का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की पीठ ने सतलुज नदी पर बुर्ज तेहल दास और बेगोवाल गांवों की राजस्व सीमा के भीतर आने वाले तटबंध/धुसी बांध के कथित अवैध रेत खनन और “दुरुपयोग” से संबंधित याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
प्रतिवादी-राज्य द्वारा दायर हलफनामे का हवाला देते हुए, पीठ ने पाया कि यह तर्क दिया गया था कि नदी की गाद निकालने की प्रक्रिया के तहत रेत का निष्कर्षण किया जा रहा था और अवैध खनन नहीं हो रहा था।
“राज्य द्वारा दाखिल किए गए जवाब के जवाब में, याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न तस्वीरों के साथ एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसके अनुसार बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है और धूसी बांध को भी नुकसान पहुंचा है। यह भी बताया गया है कि सभी सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं और बच्चे अपने स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं,” पीठ ने टिप्पणी की।
उठाए गए तथ्यात्मक मुद्दों पर विचार करते हुए, पीठ ने उचित समझा कि इस न्यायालय के अधिवक्ता-आयुक्त को घटनास्थल का निरीक्षण करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया जाए। इसके बाद उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता नितिन कौशल को अधिवक्ता-आयुक्त के रूप में नियुक्त किया ताकि वे घटनास्थल का दौरा करें और न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
“अधिवक्ता-आयुक्त यह जानकारी जुटाएंगे कि आस-पास के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए गांवों तक पहुंचने के कोई वैकल्पिक मार्ग हैं या नहीं। हम संबंधित उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को यह भी निर्देश देते हैं कि क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान अधिवक्ता-आयुक्त को उचित प्रशासनिक और पुलिस सहायता प्रदान की जाए,” पीठ ने टिप्पणी की। मामले की सुनवाई अब 25 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
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