एक प्रवासी मज़दूर की सात साल की बेटी, स्वास्तिका, कभी स्कूल नहीं गई थी। इसके बजाय, जब उसके माता-पिता दिहाड़ी मज़दूरी करते थे, तो वह अपनी दो साल की बहन की देखभाल के लिए घर पर ही रहती थी।
उसकी कहानी तब बदल गई जब समग्र शिक्षा कार्यक्रम की एक शिक्षा स्वयंसेवी रेखा ने उसके माता-पिता को उसे पढ़ने की अनुमति देने के लिए राजी किया। आज, स्वास्तिका रोहतक के सुखपुरा चौक स्थित राजकीय मॉडल प्राथमिक विद्यालय के परिसर में स्थित एक विशेष प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) में 44 अन्य बच्चों के साथ कक्षाएं लेती है।
रेखा ने बताया, “बच्चों को समग्र शिक्षा परियोजना के तहत छह महीने के ब्रिज कोर्स में दाखिला दिया गया है, जिसके पूरा होने पर उन्हें उनकी उम्र के अनुसार कक्षाओं में रखा जाएगा।” उन्होंने बताया कि स्वयंसेवक 7-14 साल के उन बच्चों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करते हैं जो स्कूल नहीं जाते और फिर उनके माता-पिता को उन्हें दाखिला दिलाने के लिए राजी करते हैं।
रेखा ने आगे कहा, “हम उन्हें शिक्षा के महत्व और उनके बच्चों के शिक्षा के अधिकार के बारे में बताते हैं। हम उन्हें सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं, जैसे मुफ़्त स्कूली शिक्षा, मध्याह्न भोजन और अध्ययन किट, के बारे में भी बताते हैं। हमें बहुत खुशी होती है जब हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे ब्रिज कोर्स के बाद मुख्यधारा की शिक्षा में प्रवेश करते हैं।”
सहायक परियोजना समन्वयक मनोज सुहाग ने बताया कि रोहतक ज़िले के 12 एसटीसी में 7 से 14 वर्ष की आयु के 279 बच्चों का नामांकन हो चुका है। वर्तमान सत्र अगस्त 2025 में शुरू होगा और फ़रवरी 2026 तक चलेगा।
जिला परियोजना समन्वयक (समग्र शिक्षा) बिजेंद्र हुड्डा ने कहा, “इसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इस आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आवश्यक शिक्षा मिले।” केवल सात साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे ही क्यों? हुड्डा ने बताया, “छह साल तक के बच्चों का दाखिला किसी नियमित स्कूल की कक्षा एक में हो सकता है। हालाँकि, अगर कोई बच्चा सात साल की उम्र के बाद स्कूल नहीं जा पाया है, तो वह छह महीने के ब्रिज कोर्स में शामिल हो सकता है और फिर मुख्यधारा की शिक्षा में अपनी उम्र के अनुसार उपयुक्त कक्षा में प्रवेश ले सकता है।”
