एस+4 मंजिल: हरियाणा सरकार ने विशेषज्ञ पैनल की महत्वपूर्ण सिफारिशों को ‘अनदेखा’ किया

चंडीगढ़, 4 जुलाई स्टिल्ट-प्लस-4 (एस+4) मंजिलों की अनुमति देते समय हरियाणा सरकार ने विशेषज्ञ पैनल की अधिकांश महत्वपूर्ण सिफारिशों की अनदेखी की है।

राज्य भर के निवासियों के कल्याण संगठनों द्वारा एस+4 मंजिलों का विरोध किए जाने के बाद, पूर्व आईएएस अधिकारी पी राघवेंद्र राव के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया गया। पैनल ने 30 जून, 2023 को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। हालाँकि, इसकी कई सिफारिशों को या तो “संशोधित”, “स्थगित” कर दिया गया है, या व्यावहारिक नहीं घोषित किया गया है।

आरडब्लूए की ओर से अभी तक कोई शिकायत नहीं: मंत्री शहरी एवं ग्रामीण नियोजन विभाग का प्रभार संभालने वाले कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि एस+4 फ्लोर की अनुमति देने का फैसला लोगों के हित में लिया गया है। उन्होंने कहा, “मुझे किसी भी आरडब्लूए से एक भी शिकायत नहीं मिली है।” उन्होंने राव समिति की सिफारिशों की अनदेखी से भी इनकार किया। उन्होंने कहा, “अधिकांश सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई है। उनमें से कुछ को टाल दिया गया है।”

मौजूदा सेक्टरों के लिए, पैनल ने आवासीय भूखंडों पर S+4 मंजिलों की अनुमति देने की सिफारिश की थी, जो “12 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों से घिरे हों, जिनमें समान बुनियादी ढांचा हो” या ऐसे बुनियादी ढांचे की क्षमता हो। पैनल ने S+4 मंजिलों पर पानी की आपूर्ति और सीवरेज चुनौतियों के कारण “बुनियादी ढांचा क्षमता ऑडिट” आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा था। हालांकि, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट (टीसीपीडी) ने 10 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों तक पहुंच वाले सेक्टरों के लिए S+4 मंजिलों की अनुमति दी है, इस शर्त के साथ कि आस-पास के प्लॉट मालिकों से सहमति प्राप्त की जाए या सभी मंजिलों पर 1.8 मीटर का सेटबैक बनाए रखा जाए।

फाइल नोटिंग के अनुसार, इस संशोधन ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) सेक्टरों में प्लॉट कवरेज को 19 प्रतिशत से बढ़ाकर 61 प्रतिशत कर दिया है। बुनियादी ढांचे के मूल्यांकन को नजरअंदाज करते हुए, विभाग ने इसके बजाय एस+4 योजनाओं को मंजूरी देने से एकत्रित धन को बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एचएसवीपी को देने का फैसला किया है।

संरचनात्मक सुरक्षा के संबंध में, राव पैनल ने इस शर्त पर एस+4 मंजिलों के निर्माण की सिफारिश की थी कि स्वतंत्र संरचनाओं को आसन्न इमारतों की आम दीवारों पर भार स्थानांतरित किए बिना डिज़ाइन किया जाना चाहिए। यदि बेसमेंट का निर्माण किया जाना था, तो उन्हें आसन्न भूखंड की सीमाओं से 2.4 मीटर की दूरी बनाए रखनी चाहिए। इसके बजाय, (टीसीपीडी) ने आसन्न भूखंड मालिकों की आपसी सहमति से आम दीवारों पर बेसमेंट और भार स्थानांतरण की अनुमति दी है। हालांकि, इसने 250 वर्ग मीटर से छोटे भूखंडों पर बेसमेंट को प्रतिबंधित कर दिया है।

ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्राप्त करने के लिए एस+4 मंजिलों की सिफारिश को अव्यावहारिक माना गया। इसी तरह, एस+4 मंजिलों के लिए ऊंचाई को 16.5 मीटर से घटाकर 15 मीटर करने, सेटबैक बढ़ाने और ज़ोन वाले क्षेत्रों को कम करने के सुझावों को हरियाणा बिल्डिंग कोड कमेटी द्वारा विचार के लिए “स्थगित” कर दिया गया। फर्श से छत तक स्टिल्ट की ऊंचाई को 2.4 मीटर तक सीमित करने का प्रस्ताव भी स्थगित कर दिया गया।

एचएसवीपी के उन भूखंडों के लिए अनुशंसा की गई थी, जिनके पास खरीदने योग्य एफएआर है या जहां 23 फरवरी, 2023 से पहले एस+4 मंजिलों के लिए बिल्डिंग प्लान प्रस्तुत किए गए थे, उन्हें एक वर्ष के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता ऑडिट और सुविधाओं के विस्तार के बाद एस+4 मंजिलों के लिए अनुमति प्राप्त करनी होगी। यदि विस्तार संभव नहीं था, तो रिफंड लागू होना चाहिए। हालांकि, टीसीपीडी ने पड़ोसियों की सहमति से 10 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों तक पहुंच वाले सभी भूखंडों के लिए एस+4 मंजिलों की अनुमति दी है। पैनल के अध्यक्ष पी राघवेंद्र राव से संपर्क नहीं किया जा सका।