चंडीगढ़, 8 जून हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में अपने खराब प्रदर्शन के बाद, भाजपा सरकार मतदाताओं को लुभाने और अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों में सत्ता विरोधी भावना को टालने के लिए लोकलुभावन तरीकों का सहारा ले रही है।
क्या होने वाला है? मुफ्त यात्रा योजना के तहत 84 लाख लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा निर्वाचित प्रतिनिधियों को खुश करने के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में बदलाव परिवार पहचान पत्र, संपत्ति पहचान पत्र योजनाओं के लिए शिकायत निवारण प्रणाली केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए विशेष अभियान अगले तीन महीनों में चल रही सरकारी भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल में गरीब परिवारों को नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) सौंपे। आने वाले हफ्तों में 24 लाख परिवारों के 84 लाख से अधिक लाभार्थियों को इस योजना के तहत कवर किया जाना है।
सूत्रों ने बताया कि एनसीएमसी के अलावा, नायब सिंह सैनी सरकार अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों में सत्ता विरोधी लहर का मुकाबला करने के लिए मतदाताओं के लिए और अधिक प्रोत्साहनों की घोषणा करने की तैयारी में है।
दरअसल, हाल ही में यहां हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में इनमें से कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में बदलाव करना भी शामिल था, ताकि हाल के संसदीय चुनावों में भाजपा का विरोध करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों, खासकर सरपंचों को खुश किया जा सके।
इसके अलावा, परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) या परिवार पहचान पत्र योजना और संपत्ति पहचान पत्र योजना के लिए शिकायत निवारण प्रणाली को सुव्यवस्थित किया जाना है ताकि विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं, विशेषकर ग्रामीण मतदाताओं में भाजपा के प्रति गुस्से को नियंत्रित किया जा सके।
इस बीच, सरकारी नौकरियों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया, जो आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण रुकी हुई थी, को तेज किया जाएगा ताकि आने वाले तीन महीनों में अधिक से अधिक लोगों की भर्ती की जा सके। गौरतलब है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे को अपने फायदे के लिए भुनाया था, जिसके परिणामस्वरूप पार्टी को पांच सीटें मिलीं।
राज्य सरकार के एक पदाधिकारी ने कहा कि लक्षित लाभार्थियों के लिए केंद्र और राज्य की योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक विशेष अभियान जल्द ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा, “इन योजनाओं के कार्यान्वयन की उचित निगरानी, जो लोकसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण नहीं की गई थी, आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी के लिए अच्छी स्थिति में होगी।” जबकि भाजपा सरकार समाज के विभिन्न वर्गों को अधिक से अधिक रियायतें देने के लिए पूरी तरह से आगे बढ़ रही है, पार्टी नेताओं ने दावा किया कि यह ‘नियमित प्रशासनिक कार्य’ है।
हरियाणा भाजपा के संयुक्त कोषाध्यक्ष वरिंदर गर्ग ने कहा, “बीजेपी सरकार ने लगभग 10 वर्षों तक ‘सबका साथ, सबका विकास’ के नारे के साथ काम किया है। यह महज संयोग है कि चुनाव से ठीक पहले समाज के वंचित वर्गों को कुछ प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इन नई रियायतों में कुछ भी लोकलुभावन नहीं है।”
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