संपत सिंह ने हरियाणा नियामक पैनल द्वारा बिजली दरों में बढ़ोतरी को चुनौती दी

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) द्वारा हाल ही में की गई बिजली दरों में बढ़ोतरी को चुनौती देते हुए एक समीक्षा याचिका दायर की है और इसे उपभोक्ताओं के लिए “शुल्क झटका” बताया है।

याचिका दायर करने के बाद कांग्रेस कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा, “सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को जून 2025 में बढ़े हुए बिजली बिल मिले। जनता अन्यायपूर्ण टैरिफ आदेश का सही विरोध कर रही है।”

प्रोफेसर सिंह ने मूल्य निर्धारण विसंगति को उजागर करते हुए कहा, “उपभोक्ता कंपनियां 3.12 रुपये प्रति यूनिट की दर से 7,964.28 करोड़ यूनिट बिजली खरीद रही हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को इसे औसतन 7.29 रुपये प्रति यूनिट की दर पर बेच रही हैं।”

उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रांसमिशन और वितरण में 1,000 करोड़ यूनिट से ज़्यादा बिजली का नुकसान होता है, जिससे घाटा 22% से ज़्यादा हो जाता है। उन्होंने कहा, “उपभोक्ताओं को बिजली का बिल भेजा जा रहा है जो उन्हें कभी मिला ही नहीं। ये घाटा गलत तरीके से उन पर डाला जा रहा है।”

सिंह ने 2015 में शुरू की गई उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) का भी जिक्र किया, जिसके तहत हरियाणा सरकार ने 34,000 करोड़ रुपये का यूटिलिटी कर्ज वहन किया। उन्होंने कहा, “2021 में 800 करोड़ रुपये के कथित लाभ के बावजूद, टैरिफ कम होने के बजाय उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ा है।”

उन्होंने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पहली बार 50 से 75 रुपये प्रति किलोवाट तक के फिक्स चार्ज लागू करने की आलोचना की। प्रति यूनिट चार्ज में भी 25% से 50% तक की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा, “टेलीस्कोपिक स्लैब सिस्टम को अब मंजूरी दे दी गई है, जिससे बिल और बढ़ गए हैं।”

वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को भी श्रेणी विलय से झटका लगा है। फिक्स्ड चार्ज 165 रुपये से बढ़कर 290 रुपये प्रति केवीए हो गया है और प्रति यूनिट चार्ज बढ़कर 6.95 रुपये हो गया है। सिंह ने कहा, “50 किलोवाट से अधिक लोड वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को अब 7.25 रुपये प्रति यूनिट और 290 रुपये प्रति किलोवाट का भुगतान करना होगा, जो पिछले साल 6.55 रुपये और 165 रुपये था।”

हरियाणा की तुलना पड़ोसी राज्यों से करते हुए उन्होंने कहा, “दिल्ली और राजस्थान केवल 125 रुपये और 160 रुपये प्रति केवीए शुल्क लगाते हैं, जिससे हरियाणा की दरें अप्रतिस्पर्धात्मक हो जाती हैं।”

उन्होंने 47 पैसे प्रति यूनिट ईंधन अधिभार समायोजन (एफएसए) को जारी रखने की भी आलोचना की, जो जून 2024 में समाप्त होना था, और इसे “एक अन्यायपूर्ण और निरंतर बोझ” कहा।

अंत में, सिंह ने 22 लाख डिफॉल्टर उपभोक्ताओं पर 8,000 करोड़ रुपये के बकाये का जिक्र किया। उन्होंने कहा, “शेष उपभोक्ता अप्रत्यक्ष रूप से इस भारी चूक की कीमत चुका रहे हैं।”

उन्होंने एचईआरसी से आग्रह किया कि वह उनकी समीक्षा याचिका स्वीकार करे तथा इन ज्वलंत मुद्दों पर सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करे।