11 सितंबर को शिमला में सांप्रदायिक उन्माद की स्थिति पैदा हो गई, जो इस शांतिपूर्ण शहर में एक दुर्लभ घटना है। राजधानी के संजौली इलाके में कुछ हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों, स्थानीय निवासियों और अन्य लोगों की एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और इलाके में बनी “अवैध मस्जिद” को गिराने की मांग की।
धार्मिक नारे लगाते हुए भीड़ ने विवादित ढांचे की ओर कूच किया और रास्ते में पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को गिरा दिया। शहर में बेशक पहले भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन इस प्रदर्शन की प्रकृति और पैमाने बिल्कुल अलग थे।
सांप्रदायिक तनाव दो समुदायों के व्यक्तियों के बीच एक छोटी सी झड़प से शुरू हुआ, जिसमें एक स्थानीय निवासी घायल हो गया। इस घटना के कारण स्थानीय निवासियों ने मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, इस आधार पर इसे ध्वस्त करने की मांग की कि यह अनधिकृत थी। जल्द ही, स्थानीय विरोध ने अल्पसंख्यक समुदाय के साथ-साथ सरकार और नगर निगम के खिलाफ एक बड़े आक्रोश को जन्म दिया, क्योंकि मस्जिद पर एक निश्चित समय-सीमा के भीतर वांछित निर्णय नहीं लिया गया। इस आक्रोश के परिणामस्वरूप 11 सितंबर को विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें कुछ हिंदू संगठन और राज्य के अन्य हिस्सों के लोग स्थानीय प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल हो गए।
संजौली से यह विरोध राज्य के अन्य हिस्सों में फैल गया। इन विरोध प्रदर्शनों में ज़्यादातर ध्यान मस्जिदों के अवैध निर्माण और आजीविका कमाने के लिए राज्य में आने वाले प्रवासियों के सत्यापन पर था। स्थिति को शांत करने के लिए, मुस्लिम समुदाय ने स्वेच्छा से अनुमति मिलने पर संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से को ध्वस्त करने की पेशकश की और मंडी में मस्जिद से कुछ अनधिकृत हिस्से को भी हटा दिया। और फिर, सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और लोगों को आश्वासन दिया कि वह राज्य में आने वाले प्रवासियों के पिछले रिकॉर्ड की जाँच और सत्यापन के लिए एक स्ट्रीट वेंडर नीति लाएगी। फिर भी, विरोध प्रदर्शन राज्य के अन्य हिस्सों में फैल गया, हालाँकि ये संजौली और मंडी की तरह तीव्र नहीं थे, जिससे पता चलता है कि विरोध के पीछे कुछ और भी था।
विरोध प्रदर्शनों के पीछे कम चर्चित कारणों में से एक पड़ोस में “बढ़ती मुस्लिम आबादी” को लेकर बेचैनी है। संजौली में मस्जिद के आसपास रहने वाली महिलाओं ने आम तौर पर असुरक्षित महसूस करने की अपनी भावना व्यक्त की है क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय के सैकड़ों पुरुष मस्जिद में और उसके आसपास इकट्ठा होते हैं। कई अन्य लोगों का दावा है कि शहर और राज्य में पिछले कुछ वर्षों में मुस्लिम प्रवासियों की आबादी में काफी वृद्धि हुई है, और उन्होंने सिलाई, हेयर सैलून और फल बेचने जैसे व्यवसायों पर पूरी तरह से एकाधिकार कर लिया है। बहुसंख्यकों के लिए, इस धारणा का प्रमाण शुक्रवार और प्रमुख मुस्लिम त्योहारों पर मस्जिदों में होने वाली बहुत बड़ी भीड़ में निहित है।
संयोग से, मुस्लिम समुदाय चंबा, नाहन, पांवटा साहिब, चौपाल आदि के कई इलाकों में दशकों से रह रहा है। खान कहे जाने वाले कश्मीरी मुसलमान दशकों से बिना किसी परेशानी के शहर के सामाजिक ताने-बाने का हिस्सा रहे हैं। मौजूदा विरोध उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से आने वाले प्रवासियों के खिलाफ है। उनके पिछले इतिहास और यहां तक कि “योजनाओं” से सावधान, अधिकांश लोग एक सख्त सत्यापन प्रणाली चाहते हैं। स्थानीय मुसलमानों द्वारा भी इस मांग का समर्थन किया जा रहा है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि इनमें से कई प्रवासी नकली पहचान के साथ यहां रह रहे हैं। यहां तक कि एक मंत्री ने भी स्वीकार किया कि जिस झगड़े की वजह से पूरा विवाद शुरू हुआ, उसमें शामिल एक आरोपी फर्जी नाम से यहां आया था।
स्थानीय लोगों के बीच प्रवासी की पहचान को लेकर जो अविश्वास है, वह सख्त सत्यापन प्रक्रिया से खत्म हो जाएगा। इसके अलावा, दोनों समुदायों को मिलकर काम करना होगा और शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बहाल करने और बनाए रखने के तरीके खोजने होंगे, जिसके लिए शिमला और राज्य जाना जाता है।
‘नौकरियां हड़पना, फर्जी पहचान के साथ रहना’ यहां के निवासियों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में शहर और राज्य में मुस्लिम प्रवासियों की आबादी में काफी वृद्धि हुई है, और उन्होंने दर्जी, हेयर सैलून, फल विक्रेता आदि जैसे व्यवसायों पर पूरी तरह से एकाधिकार कर लिया है। वर्तमान विरोध प्रदर्शन मुख्यतः उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से आने वाले प्रवासियों के विरुद्ध है।
अधिकांश लोग सख्त सत्यापन प्रणाली चाहते हैं। इस मांग का समर्थन स्थानीय मुसलमानों द्वारा भी किया जा रहा है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि कई प्रवासी यहां फर्जी पहचान के साथ रह रहे हैं
