हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने छह साल बाद पेंशन फंड ट्रस्ट को पुनर्जीवित किया है। बोर्ड ने पिछले सप्ताह ट्रस्ट की बैठक बुलाई और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आजीवन बचत की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने कहा कि पेंशन फंड ट्रस्ट को पुनर्जीवित करने का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों का विश्वास बहाल करना और समग्र पेंशन प्रबंधन ढांचे को मजबूत करना है।
उन्होंने कहा कि दशकों तक संस्था को समर्पित सेवा देने वाले पेंशनभोगी सम्मान, आर्थिक सुरक्षा और समय पर संस्थागत सहायता के हकदार हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनके अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना अब बोर्ड की नीति कार्यान्वयन और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सर्वोच्च प्राथमिकता होगी ट्रस्ट की बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों में से एक पेंशन फंड ट्रस्ट की नियमित वार्षिक बैठकों को संस्थागत रूप देना था। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में आवधिक समीक्षाओं के अभाव में, पेंशन फंड के निर्णय लेने और निगरानी की प्रक्रिया धीमी हो गई थी।
अनिवार्य वार्षिक बैठकों के आयोजन के साथ, बोर्ड को बेहतर जवाबदेही, निधि प्रदर्शन का समय पर मूल्यांकन और पेंशन प्रणाली के सुचारू संचालन की उम्मीद है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आजीवन बचत की सुरक्षा के लिए, बोर्ड ने पेंशनभोगी कोष को एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करने का भी निर्णय लिया है।
शर्मा ने कहा कि इस कदम से बेहतर प्रतिफल, बढ़ी हुई पारदर्शिता और मजबूत वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उन्होंने आगे कहा कि यह निर्णय एक प्रतीकात्मक कदम नहीं बल्कि एक ठोस प्रशासनिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है और इसका प्रभाव जल्द ही पेंशन फंडों के प्रबंधन में दिखाई देगा।
बोर्ड ने पेंशन फंड ट्रस्ट के मनोनीत सदस्यों के रूप में दो पेंशनभोगियों को शामिल करने को भी मंजूरी दी। इस निर्णय के साथ, पेंशनभोगियों को अब नीतिगत चर्चाओं और वित्तीय निगरानी में प्रत्यक्ष भूमिका निभाने का अधिकार होगा। उन्होंने आगे कहा कि उनकी भागीदारी से यह सुनिश्चित होने की उम्मीद है कि वास्तविक चिंताओं का तुरंत समाधान किया जाए और व्यावहारिक उपाय खोजे जाएं।
शर्मा ने कहा कि बोर्ड का उद्देश्य पेंशन का समय पर वितरण, निधि प्रबंधन में पूर्ण पारदर्शिता और पेंशनभोगियों की बचत की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने आगे कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वित्तीय स्थिरता और गरिमा की रक्षा के लिए इस मामले को सरकार के समक्ष उठाया जाएगा।
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