पंजाब सीनियर वेट्स एसोसिएशन ने बदलती आर्थिक स्थितियों और घटती ब्याज दरों का हवाला देते हुए राज्य सरकार से सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए परिवर्तित पेंशन की वसूली अवधि को तर्कसंगत बनाने की मांग की है।
गुरुवार को यहां आयोजित एक बैठक में पंजाब गौ सेवा आयोग के पूर्व सीईओ डॉ. नितिन कुमार गुप्ता और पशुपालन के पूर्व संयुक्त निदेशक डॉ. गुरिंदर सिंह वालिया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मौजूदा 15 साल की वसूली अवधि तब तय की गई थी जब ब्याज दरें 10-12% के आसपास थीं। हालांकि, मौजूदा दरों के 6-8% तक नीचे आने के साथ, उन्होंने तर्क दिया कि कम्यूटेड हिस्से की वसूली आम तौर पर लगभग 10 वर्षों के भीतर पूरी हो जाती है।
उन्होंने याद दिलाया कि इस मुद्दे पर पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से संपर्क किया गया था और राज्य सरकार ने न्यायालय को आश्वासन दिया था कि वह वसूली अवधि को प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप बनाएगी। डॉ. वालिया ने कहा, “इस प्रतिबद्धता के बावजूद, पेंशनभोगियों को राहत देने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिनमें से कई अपने जीवन के अंतिम वर्षों में हैं।”
उन्होंने आगे मांग की कि 2016 से पूर्व के पेंशनभोगियों को 2.45 के स्थान पर 2.59 का गुणक प्रदान किया जाए, जैसा कि पहले मंत्रिस्तरीय उप-समिति द्वारा आश्वासन दिया गया था।
एक और चिंता जताते हुए डॉ. देश दीपक गोयल ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से विकास कर के रूप में हर महीने 200 रुपये की कटौती जारी रखने की आलोचना की – जिसे मूल रूप से पिछली सरकार ने शुरू किया था। उन्होंने इसे तुरंत बंद करने की मांग की और इस कर को अन्यायपूर्ण बताया।
पूर्व उपनिदेशक डॉ. मधुकेश पल्टा ने सेवानिवृत्त पशु चिकित्सा अधिकारियों को वित्त विभाग की समय-सारिणी के अनुसार बकाया राशि का समय पर भुगतान करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने पंजाब सरकार से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की तर्ज पर चिकित्सा सुविधा लागू करने का भी आग्रह किया।
बैठक में उपस्थित अन्य लोगों में डॉ. जगजीत सिंह, डॉ. मदन मोहन सिंगला, डॉ. नरेश सचदेवा, डॉ. निर्मलजीत एस. महल और डॉ. शशि सैनी शामिल थे।
