पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा एसजीपीसी को लापता स्वरूपों के मामले में कार्रवाई से बचने के लिए ‘पंथ’ की आड़ का इस्तेमाल न करने की चेतावनी देने के एक दिन बाद, सिख संगठन के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने मंगलवार को सरकार पर पलटवार किया। उन्होंने राज्य सरकार पर बिना जांच किए एफआईआर दर्ज करने और आगामी चुनाव वर्ष में एसजीपीसी के प्रदर्शन से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उसे निशाना बनाने का आरोप लगाया।
धामी ने कहा कि अकाल तक़्त के निर्देशों के अनुसार, सरकार को सिख संस्थानों के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, उन्होंने आगे की कार्ययोजना का खुलासा करने से इनकार कर दिया। गुरु ग्रंथ साहिब के 328 स्वरूपों से संबंधित मामले में उन्होंने कहा कि उन्हें बरामद करने का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि ये कभी गुम नहीं हुए थे, बल्कि कुछ भ्रष्ट लोगों ने अतिरिक्त रकम हड़पने के लिए आंकड़ों में हेराफेरी की थी।
धामी ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की इस बात के लिए कड़ी आलोचना की कि सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष पहले ही स्वीकार कर लिया है कि एसजीपीसी एक सक्षम संस्था है जो उसके प्रशासनिक मामलों में कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है, इसके बावजूद उसने एफआईआर दर्ज की और एसआईटी का गठन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अचानक एफआईआर दर्ज करना सरकार की राजनीतिक मंशा को दर्शाता है।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार की कार्रवाई सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तक़्त की सत्ता को चुनौती देती है। अकाल तक़्त ने डॉ. ईश्वर सिंह को जांच करने का निर्देश दिया था और उनकी रिपोर्ट के आधार पर एसजीपीसी ने सभी रैंकों के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की। धामी ने सरकार के इस हस्तक्षेप के औचित्य पर सवाल उठाया।
धामी ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा उद्धृत उच्च न्यायालय के आदेश में वास्तव में एक हलफनामा शामिल है जिसमें एसजीपीसी के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया गया है, और एफआईआर दर्ज करने का कोई निर्देश नहीं था। उन्होंने सरकार पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया, जिसमें एसजीपीसी को सक्षम निकाय के रूप में मान्यता देते हुए झूठे आधार पर एफआईआर दर्ज करना शामिल है।
धामी ने इसे मान सरकार की एक राजनीतिक चाल बताया, जो सिख मामलों में उसके हस्तक्षेप का स्पष्ट प्रमाण है।
