शिमला के डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया आपदा से निपटने के चार प्रस्तावों में मौजूद कमियों को दूर करें।

शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने सोमवार को राज्य आपदा न्यूनीकरण कार्यक्रम के तहत किए गए 20.70 करोड़ रुपये के चार प्रस्तावों के संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता की और संबंधित अधिकारियों को कमियों को दूर करने के बाद एक सप्ताह के भीतर इन्हें फिर से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

आपदा राहत के लिए लगभग 20.70 करोड़ रुपये की चार योजनाओं पर गहन चर्चा हुई। इन योजनाओं में सुरु गांव में बाढ़ से बचाव के लिए लगभग 1.86 करोड़ रुपये की परियोजना शामिल थी, जिसका उद्देश्य उचित जल निकासी व्यवस्था बनाकर संभावित नुकसान को रोकना था। एक अन्य योजना रामचंद्र चौक और हेनॉल्ट पब्लिक स्कूल (चरण-II) के बीच सड़कों के किनारे धंसे हुए क्षेत्रों के सुधार और स्थिरीकरण के लिए 9.33 करोड़ रुपये की थी। अन्य योजनाओं में सुन्नी में शिमला-मंडी सड़क पर सुरक्षा और सुदृढ़ीकरण के लिए 9.05 करोड़ रुपये की योजना और कुफरी स्थित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की इमारत के जीर्णोद्धार के लिए 43.94 लाख रुपये की योजना शामिल थी।

उपायुक्त ने कहा कि प्रस्तावों में कई कमियां हैं जिन्हें दूर करना आवश्यक है ताकि इन्हें आगे की कार्रवाई के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजा जा सके। बैठक में बताया गया कि प्राधिकरण को पहले भेजे गए छह प्रस्तावों में से 10.63 करोड़ रुपये के दो प्रस्तावों को सिफारिश मिल चुकी है, जबकि 2.98 करोड़ रुपये के दो मामलों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। इसी तरह, 16.72 करोड़ रुपये के दो प्रस्तावों को वापस भेज दिया गया है ताकि उनकी कमियों को दूर किया जा सके और उन्हें दोबारा प्राधिकरण को भेजा जा सके।