शिमला, 22 नवंबर आज यहां बचत भवन में जिप अध्यक्ष चंद्रप्रभा नेगी की अध्यक्षता में जिला परिषद की बैठक आयोजित की गई।
16 प्रस्तावों को मंजूरी बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के कार्यों से संबंधित कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जबकि सदस्यों द्वारा रखे गए 42 प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई
विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारियों ने वर्तमान बैठक में उठाये गये 15 एवं पिछली बैठक में उठाये गये 20 प्रश्नों पर विस्तृत जानकारी दी.
आश्वासन दिया गया कि ये कार्य जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (मनरेगा) के तहत जिले के सभी विकास खंडों के लिए 590.92 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया और 15वें वित्त आयोग के तहत 4.96 करोड़ रुपये का बजट भी पारित किया गया।
नेगी ने अतिरिक्त उपायुक्त शिमला अभिषेक वर्मा को निर्देश दिए कि जिला परिषद की बैठकों में सभी उपमंडलाधिकारियों और कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए ताकि सदस्यों को जिला में चल रहे विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी मिल सके। नेगी ने अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई के भी निर्देश दिये।
बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के कार्यों से संबंधित कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. इसके अलावा सदस्यों द्वारा रखे गये 42 प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गयी. प्रस्ताव उपायुक्त कार्यालय, पर्यटन, बागवानी, पशुपालन, लोक निर्माण, पंचायती राज और पुलिस विभाग, हिमफेड, हिमुडा, एचआरटीसी, चिकित्सा विभाग आदि से संबंधित थे। बैठक के दौरान राज्य सरकार से संबंधित विभिन्न कार्यों को भी शामिल किया गया।
विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारियों ने वर्तमान बैठक में उठाये गये 15 एवं पिछली बैठक में उठाये गये 20 प्रश्नों पर विस्तृत जानकारी दी. आश्वासन दिया गया कि ये कार्य जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे।
नेगी ने अधिकारियों को जिला परिषद सदस्यों द्वारा रखे गए प्रस्तावों एवं प्रश्नों में उल्लेखित कार्यों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पूर्ण करने के निर्देश दिये। “हम अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, जिला परिषद की बैठक में रखे गए प्रस्तावों और प्रश्नों की प्रगति के संबंध में मासिक आधार पर अतिरिक्त उपायुक्त के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी।
नेगी ने अतिरिक्त उपायुक्त से जिला परिषद सदस्यों द्वारा विकास कार्यों के लिए आवंटित की गई लेकिन उपयोग नहीं की जा रही धनराशि का पूरा विवरण भी प्रस्तुत करने को कहा ताकि इस धनराशि का उपयोग अन्य विकास कार्यों में किया जा सके।
अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा ने अगली बैठक में सभी उपमंडलाधिकारियों एवं अन्य कार्यालय प्रधानों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जो पदाधिकारी अनुपस्थित रहेंगे उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जायेगी.
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