सौर ऊर्जा से सालाना बिजली खरीद बिल में 1,000 करोड़ रुपये की बचत होगी: सुक्खू

धर्मशाला, 20 दिसंबर 14वीं विधानसभा का पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र आज धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में शुरू हुआ। हाल ही में संसद में सुरक्षा उल्लंघन के बाद विधानसभा परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।

लकड़ी का निर्यात बंद करो देहरा विधायक होशियार सिंह ने राज्य से लकड़ी के निर्यात को पूरी तरह से रोकने और बायोमास के रूप में इसके उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, सरकार को भू-तापीय, बायोगैस और पवन ऊर्जा का बड़े पैमाने पर दोहन करना चाहिए।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा दें

मण्डी (सदर) विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बंजर भूमि पर बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि युवाओं को उनके घर के नजदीक ही रोजगार मिले और बिजली उत्पादन भी बढ़े।
आउटपुट को मजबूत करें

नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को अपने ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करना चाहिए ताकि सर्दियों के दौरान अन्य राज्यों से ऊंची दरों पर बिजली न खरीदनी पड़े।
जल उपकर

बिलासपुर से बीजेपी विधायक त्रिलोक जम्वाल ने सरकार द्वारा 800 मेगावाट की बिजली परियोजनाओं को रद्द करने का विरोध किया. उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं के लिए एमओयू पर वर्षों पहले हस्ताक्षर किये गये थे, उन पर जल उपकर लगाना गलत है सदन की कार्यवाही चंबा से भाजपा विधायक बीके चौहान को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुई। दिवंगत विधायक के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए दो मिनट का मौन भी रखा गया। शीतकालीन सत्र का पहला दिन सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच बिना किसी बड़े टकराव के ख़त्म हो गया. सदन सुचारू रूप से चला और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों ने सक्रिय रूप से बहस में भाग लिया।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पांच विधेयक पेश किए, जो मानसून सत्र के दौरान विधानसभा से पारित हो गए और उन्हें राज्यपाल की मंजूरी भी मिल गई। सदन में भाजपा विधायक रणवीर निक्का द्वारा उठाए गए नूरपुर में गौसदन का रास्ता रोकने के मुद्दे पर बहस हुई।

सुक्खू ने राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन पर बहस में भाग लेते हुए कहा कि सरकार हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऊर्जा नीति में बदलाव करेगी। “सरकार का लक्ष्य अगले साल दिसंबर तक 500 मेगावाट सौर ऊर्जा का दोहन करना है। सर्दियों के दौरान हिमाचल पड़ोसी राज्यों से महंगी दरों पर बिजली खरीदता है। सौर ऊर्जा उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने से सरकार को हर साल बिजली खरीद पर 1,000 करोड़ रुपये की बचत होगी।’

सुक्खू ने कहा कि अगले चार माह में ऊना जिले के पेखूवाला में प्रदेश का सबसे बड़ा 32 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाना है। इसके लिए सौर ऊर्जा का तेजी से दोहन किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सरकार 50 फीसदी सब्सिडी दे रही है. राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना के तहत युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने पर 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. योजना के तहत अब तक 582 युवाओं ने ई-वाहन खरीदने के लिए आवेदन किया है। सरकार फॉस्फोरस ऊर्जा का दोहन करने के लिए भी काम कर रही है, ”उन्होंने कहा।

उन्होंने बीजेपी पर राज्य के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया. “भाजपा सरकार ने लूहरी-सुन्नी और धौला सिद्ध बिजली परियोजनाएं एसजेवीएन को आसान शर्तों पर दीं, लेकिन हमारी सरकार या तो इन परियोजनाओं को वापस ले लेगी या अपनी शर्तों पर एसजेवीएन को सौंप देगी। केंद्र ने जल उपकर की वसूली में भी बाधाएं पैदा कीं। राज्य भाजपा नेताओं को जल उपकर का मुद्दा अपने केंद्रीय नेतृत्व के सामने उठाना चाहिए।”

नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने कहा, ”मुख्यमंत्री जल उपकर के मुद्दे पर गलत बयानबाजी कर रहे हैं. यहां तक ​​कि उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भी केंद्रीय परियोजनाओं से जल उपकर नहीं वसूला जा रहा है। केंद्र सरकार का पत्र सभी राज्यों के लिए था, अकेले हिमाचल के लिए नहीं।”

इससे पहले, गगरेट (ऊना) से कांग्रेस विधायक चैतन्य शर्मा ने कहा कि हिमाचल को हरित राज्य बनाने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण से ई-वाहनों को बढ़ावा मिलेगा।

चुराह से भाजपा सदस्य हंसराज ने कहा, “हम नवीकरणीय ऊर्जा पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम उचित ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं। राज्य में जल विद्युत की अपार संभावनाएं हैं, फिर अन्य स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन की चर्चा क्यों हो रही है। हम बात कर रहे हैं सौर ऊर्जा की लेकिन इस क्षेत्र में भी कई समस्याएं हैं. 20 साल बाद सौर ऊर्जा से उत्पन्न कचरे का निपटान कैसे किया जाएगा?”