सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि राज्य निजी नागरिकों की संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकता।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “राज्य को प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से निजी संपत्ति हड़पने की अनुमति देने से नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा और सरकार में जनता का विश्वास खत्म होगा।”
पीठ ने हरियाणा सरकार की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली और बल्लभगढ़ को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-10 पर स्थित 18 बिस्वा पुख्ता भूमि के टुकड़े पर प्रतिकूल कब्जे का दावा किया गया था।
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति पंजाब वराले भी शामिल थे, ने हरियाणा सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें भूमि का कब्जा एक निजी पक्ष को बहाल कर दिया गया था, जिस पर राज्य के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने अपना दावा पेश किया था।
विद्या देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2020) में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा, “यह एक मौलिक सिद्धांत है कि राज्य अपने नागरिकों की संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकता है।”
शीर्ष अदालत ने कहा, “हमें अपीलकर्ताओं की दलीलों में कोई दम नहीं दिखता। उच्च न्यायालय का फैसला ठोस कानूनी सिद्धांतों और साक्ष्यों के सही मूल्यांकन पर आधारित है। वादी (निजी पक्ष) ने मुकदमे की संपत्ति पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया है और राज्य अपने ही नागरिकों के खिलाफ प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकता।”
“राज्य को प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से निजी संपत्ति हड़पने की अनुमति देने से नागरिकों के संवैधानिक अधिकार कमजोर होंगे और सरकार में जनता का विश्वास खत्म होगा। इसलिए, प्रतिकूल कब्जे की अपीलकर्ताओं (राज्य सरकार) की दलील कानून में टिक नहीं पाती है,” उसने राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियों पर भरोसा करते हुए कहा, जिसने निजी पक्ष के पक्ष में विचाराधीन भूमि के स्वामित्व को स्थापित किया।
इसमें कहा गया है, “हालांकि यह सच है कि राजस्व प्रविष्टियां अपने आप में स्वामित्व प्रदान नहीं करती हैं, फिर भी वे कब्जे के साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं और अन्य साक्ष्यों से पुष्टि होने पर स्वामित्व के दावे का समर्थन कर सकती हैं।”
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