उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रथम राज्यस्तरीय सहकारी सम्मेलन ‘सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है’ के दौरान सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने पर जोर देते हुए इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। यह कार्यक्रम राज्य सहकारी समितियों और हिमकोफेड के संयुक्त तत्वावधान में राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, मशोबरा में आयोजित किया गया।
अग्निहोत्री ने सहकारिता विभाग को और अधिक कुशल बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला, जो परिवहन और एचआरटीसी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हाल ही में उठाए गए कदमों के समान है, जिसमें बेड़े में इलेक्ट्रिक और डीजल बसें शामिल हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में नई रणनीतियां और कानून पेश किए जाएंगे।
उन्होंने हिमाचल प्रदेश को भारत में सहकारी आंदोलन का जन्मस्थान बताया और ऊना जिले के हीरा सिंह को 1892 में देश की पहली सहकारी समिति बनाने का श्रेय दिया। आज, सहकारी क्षेत्र में लगभग 4,500 करोड़ रुपये जमा हैं, तथा राज्य का हर पांचवां निवासी सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ है।
अग्निहोत्री ने सहकारी समितियों द्वारा सार्वजनिक धन का जिम्मेदारीपूर्वक प्रबंधन करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा सहकारी समितियों के साथ साझा आधार को देखते हुए ऐसे सम्मेलनों में सरकारी और निजी बैंक प्रतिनिधियों को शामिल करने का आग्रह किया।
सम्मेलन में हिम फेड, वूल फेड और मिल्क फेड जैसे संघों की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए अग्निहोत्री ने सहकारिता विभाग में 900 रिक्त पदों को भरने की योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने परिचालन गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 1,789 सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण के लिए बजट आवंटन की भी घोषणा की, जिसमें 870 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) का पहले ही डिजिटलीकरण हो चुका है और अगले चरण के लिए 919 अन्य की पहचान की गई है।
सम्मेलन में राज्य भर की 5,276 सहकारी समितियों के लगभग 300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री अग्निहोत्री ने कहा कि सहकारी समितियां हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने और मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
